राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा हुन कठिन हुने भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई २१ प्रतिशतसम्म जान दिने उद्देश्य लिएको थियो । चालू आव अन्त्यसम्म निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा भने १५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न संरचनात्मक समस्याको असरका रूपमा यसलाई राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरेको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले यसबारेमा स्पष्ट पार्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेको हो ।
‘कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएका कारण मुद्रा प्रवाहमा वृद्धि भई महँगी बढेको भए हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेनौँ भन्ने हुन्थ्यो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तर, कर्जा घट्नुमा कोभिड–१९ का कारण मागमा आएको कमी हो भने आपूर्ति समस्याका कारणले महँगी बढेको हो ।’
चालू आवमा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएकामा यो ६ दशमलव ५० हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रा प्रवाह १८ प्रतिशतमा सीमित राखिने भनिएकामा यो १३ प्रतिशत हुने भएको छ । चैतसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको कर्जाको वृद्धिदर १५ दशमलव ४ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो वृद्धिदर मात्रै १५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कर्जा विस्तार सुस्त भएकै कारण वैशाख एक महिनामा मात्रै निजी क्षेत्रतर्फ बैंकहरूको जारी कर्जा रकम १८ अर्बले घटेको छ ।
९ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस आर्थिक वर्षको वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतको हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सरकारको ९ महिनासम्मको राजस्व र खर्च हेर्दा लक्ष्य कायम गर्न कठिन देखिएको छ । कुल आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेकामा चैतसम्ममा यसको विस्तार १४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले कर्जा लिन सकिने अवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक कडाइ गर्दै
राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न असार मसान्तसम्म स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ मा ल्याउन दिएको निर्देशनलाई नसच्याउने भएको छ । यसलाई ‘थप प्रभावकारी’ बनाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउने, तर कर्जाको ब्याज नघटाउने गरेपछि केही समयअघि मात्रै कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशतले कम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । संस्थागत निक्षेपका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई समेत राष्ट्र बैंकले व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
बैंकहरूलाई असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थामा भने राष्ट्र बैंक लचक हुने देखिएको छ । हालसम्म २७ बैंकमा १८ वटाले मात्रै ऋणपत्र जारी गरेका छन् । यी बैंकहरूले ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी जारी गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
