संसद्को अर्थ समितिले योजना आयोगले तोकेको सीमामा रहेर रू. १७ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएपछि बजेट सानो आकारको बनाउन उपयुक्त कि ठूलो आकारको भन्नेमा छलफल बाक्लिएको छ । केही अर्थशास्त्री कोरोनाले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको अवस्थामा ठूलो बजेट ल्याउँदा समस्या आउने देखेका छन् भने केहीले अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न स्टीमुलस प्याकेजका लागि बजेटको आकार बढ्नैपर्ने तर्क गर्छन् । नीति तथा कार्यक्रमले भने विगतमा शुरू गर्न नसकिएका ठूला आयोजनाका लागि समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अर्थात् बजेट निर्माण गर्दा ठूला पूर्वाधारले पनि प्रशस्त बजेट पाउन सक्ने देखिन्छ, यद्यपि त्यसमा विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च भने कुनैले पनि पूरा गरेको पाइँदैन ।
सानो बजेट र ठूलो बजेटका आआफ्ना चरित्र र प्रवृत्ति हुन्छन्, दुवैका लाभ र हानि उत्तिकै देखिन्छन् । मुख्य कुरा भनेको स्रोतको व्यवस्थापनमा विवेक पुर्याउनु हो ।
सानो बजेटका पक्षधरहरूले सरकारको विकास खर्चको क्षमता र स्रोतमाथि पर्ने दबाबको चिन्ता गरेको पाइन्छ । कोरोना र लकडाउनका कारण सरकारको आम्दानीका बाटाहरू सुक्दै गएका छन् भने वैदेशिक ऋण र अनुदानको सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोना संकटका कारण मन्दीतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ जुन तत्कालै माथि उठ्न सक्ने अवस्था देखि“दैन । यस्तोमा सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएमा स्रोतको जोहो गर्न नसक्ने र कार्यक्रमहरू असफल हुने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको छ ।
सरकारको विकास निर्माणको गति यसै पनि सुस्त छ । त्यसैले विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने गरेको छ । गत आवहरूमा असारे विकासका रूपमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी हतारहतार बजेट सक्ने प्रचलन थियो । यसपालि लकडाउनका कारण त्यसो हुन नसक्दा विकास खर्च लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम छ ।
यस्तोमा खर्च गर्न सक्ने आयोजनाहरूका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेर यसको आकार सानो बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । सानो बजेट बनाए निर्ममतापूर्वक सरकारी व्ययभार घटाउनुपर्ने हुन्छ । सांसद विकास कोष, समितिहरू र अन्य विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगा गाडी खरीददेखि सरकारी भोजभतेरसम्मका लगाम लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा स्रोतको व्यवस्थापनमा अत्यधिक प्रतिफलको खोजी हुन्छ ।
बजेटको आकार बढाउँदा स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वैदेशिक ऋणको भार अन्य देशको दाँजोमा ठूलो छैन । त्यसो हुँदा वैदेशिक ऋण लिन सरकारलाई त्यति कठिन देखिँदैन । यद्यपि मुलुकको साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) नभएकाले विकास साझेदारबाहेक अन्यबाट ऋण लिन भने त्यति सहज नहुन सक्छ । आन्तरिक ऋण उठाउन मुलुकलाई त्यति अप्ठ्यारो देखि“दैन किनभने हालै सरकारले विक्री गरेको ऋणपत्रको माग बढी नै देखियो । ऋण नउठे पनि मुलुकले बढी नोट छपाउनसमेत सक्छ ।
यसले मुद्रास्फीति उच्च त बनाउँछ तर अर्थतन्त्रलाई स्टीमुलस दिन ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । हो, यस्तो बजेट कार्यान्वयन सही ढंगले हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको जोखिम निकै बढ्न सक्छ । जेहोस्, विस्तारकारी बजेट ल्याउने हो भने परम्परागत स्रोतबाट पुग्दैन, नयाँ स्रोतको खोजी गरिनुपर्छ । करको दर नेपालमा बढी भएको व्यापक गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर धेरै बढाउँदा सरकारप्रति व्यापक असन्तोष बढ्न सक्छ र लगानी खुम्चन सक्छ ।
सानो बजेट र ठूलो बजेटका आआफ्ना चरित्र र प्रवृत्ति हुन्छन्, दुवैका लाभ र हानि उत्तिकै देखिन्छन् । मुख्य कुरा भनेको स्रोतको व्यवस्थापनमा विवेक पुर्याउनु हो । जथाभावी योजना स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन गर्ने विगतकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यस गम्भीर संकटका क्षणमा पनि भयो भने अर्थतन्त्रका लागि निकै घातक हुन सक्छ । त्यसैले योजनाहरूप्रति सबैलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ र नसक्ने लक्ष्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नेतिर किमार्थ लाग्नु हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
