अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले ठूला निजी कम्पनीले समेत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन्। निजी कम्पनीको पारदर्शितालाई अझै सवल पार्न आगामी बजेटमार्फत यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे छलफल गर्ने अधिकारीहरूले बताए।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय सगोलमा आर्थिक सहुलियत प्याकेजको माग गर्न थालेपछि सरकारलाई असजिलो परेको ती अधिकारीले बताए। ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि उनीहरूको राजनीतिक कारणले दबाबमा पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले उनीहरू सबैले सहुलियत पाउने प्याकेजको लबिङमा छन्’, उनले भने, ‘कुन व्यवसायमा कति क्षति भएको छ भन्ने वास्तविक आँकडा अरुलाई जानकारी छैन।’ यस्तो अवस्थाले प्राथमिकीकरण गर्न असहज भएपछि निजी कम्पनीको पारदर्शिता बढाउन दबाब परेको हो।
ठूला कम्पनीहरू प्रोत्साहनका बाबजुत पनि पब्लिक लिमिटेडमा जान अनिच्छुक देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘यस्तो बेला उनीहरूलाई पब्लिकमा जान दबाब दिनुभन्दा पारदर्शिता बढाउने वैकल्पिक बाटो खोल्नु सहज हुनसक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्।
यसअघि सिमेन्ट, छडजस्ता उत्पादनदेखि लत्ताकपडा र तरकारीसम्ममा व्यवसायीले मिलेमतोमा मूल्य बढाउने गरेको भन्दै उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका थिए। त्यसैकारण एकातिर जीवनयापन खर्च चुलिएको र सँगसँगै अरु किसिमका परियोजनाका लागत बढेको छ। ‘कुन कम्पनीले कति नाफा वा घाटामा काम गरिरहेको छ भन्ने वास्तविक आँकडा चाहिन्छ’, अर्थका ती अधिकारी भन्छन्।
यसअघि बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रलाई छोडेर बाँकी सबैलाई २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएपछि यस्तै तर्क अघि सारेका थिए। ‘बैंकभन्दा बढी नाफा कमाइरहेका व्यवसायीलाई पनि हामीले राहत दिनु उचित हुँदैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने। दाहालले बैंकले जस्तै सबै निजी कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने अहिलेजस्तो गोलमटोलमा सहुलियत घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नपर्ने बताए।
तर अहिले सरकारी स्वामित्वका संस्थान वा कम्पनी र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीले मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश भट्टराईले नेपालमा मात्र नभइ खुला बजारको नीति लिने मुलुकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताए। ‘एङ्लो सेक्सन मोडेल’ भनिने अंग्रेजी भाषी मुलुकले अघि सारेको उदारीकरण नीति अँगालेका मुलुकमा निजी कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा आइनसकेको उनले बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
