नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो तथा घरजग्गा कर्जामा कडाई गरेको छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बैकिङ्ग कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी १ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा शेयरको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको र कुनै पनि समय बैंक वित्तीय सस्था जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले कडाइ गरिएको बताइएको छ । यसले पुँजी बजारमा थप सकारात्मक नतिजा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
