लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावितकोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न करिब दुई महिनादेखि लकडाउन भएका कारण नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यममा संलग्न ६० प्रतिशत रोजगारी गुमेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता उद्यमको आम्दानीमा ९५ प्रतिशत कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) २३ जिल्लाका ७ सय उद्यमी, जोखिमयुक्त समुदायका चार सय प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाझ गरेको सर्वेक्षणबाट यस्तो नतिजा निस्किएको हो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सम्पत्तिको तुलनामा यस्ता उद्यमसँग थोरै नगद हुने भएकाले यिनीहरू चाँडै प्रभावित भएका हुन् ।
‘लकडाउन लम्बिँदै गए यस्ता उद्यम करिब दुई महिनासम्म मात्रै टिक्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये प्राय: उद्यमीले सरकारबाट राहतस्वरूप नगद अनुदान चाहेका छन् । ‘ब्याज अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, घरभाडा छुटजस्ता माग पनि छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालको कुल श्रम क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मौसमी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी गुमाउनुपरेको अध्ययनमा भनिएको छ । आयका हिसाबले अस्थायी श्रमिक, आन्तरिक आप्रवासी र दैनिक ज्यालादारी मजदुर सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । महामारीले विशेषगरी कम आय भएका महिला बढी जोखिममा परेको अध्ययनमा भनिएको छ । अनलाइनमार्फत काम गर्न नसकिने हस्पिटालिटी क्षेत्र, होलसेल, खुद्रा जस्ता व्यवसायमा काम गर्ने महिलाले रोजगारी गुमाएका कारण श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता कम भएको अध्ययनमा भनिएको छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा २८ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ । लज, होटल, कला, मनोरन्जन र यातायात क्षेत्र महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ६० प्रतिशत घट्ने अनुमान अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिएको छ, जसका कारण ४० करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर गुम्नेछ ।
यो वर्ष रेमिट्यान्सको प्रवाहमा १५ देखि २० प्रतिशत घट्ने अध्ययनको आकलन छ । व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्समा पर्ने नकारात्मक असरका कारण कोभिड–१९ महामारीअघि गरिएको नेपालको आर्थिक वृद्धि अनुमान खस्केर २.५ प्रतिशतभन्दा तल रहने अध्ययनको आकलन छ ।
७ सय उद्यमी, चार सय व्यक्ति, ३० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग र सरकारी पदाधिकारीसँगको परामर्शमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण वितरण शृंखला खलबलिएको छ । साथै साना तथा अनौपचारिक उद्यमको अस्तित्वमा चुनौती थपिनुका साथै धेरै मानिसले रोजगारी र आय गुमाउँदा फेरि गरिबीको रेखामुनि पुग्ने जोखिम रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्सको प्रवाहमा आएको कमीले नेपालको राजस्व आधार र वैदेशिक अनुदान संकुचन भए दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा चुनौती थपिने अध्ययनमा भनिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी अभाव भइरहेको र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि झन् प्रतिस्पर्धा हुने अध्ययनले आकलन गरेको छ ।
‘पुनरुत्थान केन्द्रित नीति आएन’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने राहत तथा पुनरुत्थान केन्द्रित पर्याप्त कार्यक्रम नआएको बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त नीतिप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट नरहेको परिसंघको टिप्पणी छ ।
परिसंघले आगामी आवको बजेटको नीतिगत प्रस्तुतिका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्र बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव पेस गरेको थियो । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझाव रहे पनि यसमा सरकारको ध्यान नगएको परिसंघको भनाइ छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न राष्टिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था भने उपयुक्त भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
नीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो र रोजगारी तथा कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता तोकिनु सकारात्मक रहेको परिसंघले बताएको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमदेखि दोहोरिँदै आएका आर्थिक पूर्वाधार र कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न परिसंघले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
