आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार बढाउन सरकारलाई स्रोतको दबाबपर्ने देखिएको छ। बजेटमा खर्च जुटाउने स्रोतमा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानजस्ता सबै स्रोतमा दबाब छ। चालु आवदेखि नै सामान्य अवस्थामा समेत राजस्व संकलन संकुचित हुँदै आएकोमा जेठ २ जम्मा ६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
सरकारले चैत मसान्तम तिर्नुपर्ने कर असारसम्म तिर्दा हुने सुविधा दिएपनि धेरैजसो व्यवसायमा नगदप्रवाह अभावका कारण राजस्व संकलनमा दबाब कायमै छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले उच्चतम ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्न व्यवहारसंगत हुन नसक्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले जेठदेखि आर्थिक क्रियाकलाप पुनः सुरु हुने सरकारको अनुमान भएपनि महामारीको असर लम्बिने स्पष्ट संकेत देखिएकाले व्यावसायिक क्रियाकलाप तत्काल सञ्चालन नहुने, रेमिट्यान्स घटेकाले उपभोगमा ह्रासले राजस्वमा संकलनमा संकुचन आउने बताउँछन्। ‘आन्तरिक ऋण पनि बेस्सरी उठाउँदा अर्थतन्त्रमा अन्य असर सिर्जना गर्छ’, उनले भने। सरकारले चालु आवमा १९५ अर्ब जति आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष उच्चतम २५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आन्तरिक ऋण लिनसक्ने र राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) लिनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘सरकारले आन्तरिक ऋण र अधिविकर्ष गरेर ३०० अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत जोहो गर्न सक्छ’, उनले भने।
यस वर्ष असारमा चैत मसान्तको समेत राजस्व संकलन गर्ने भएकाले एक सय अर्ब रुपैयाँसम्म चालु आवको बचत अर्को वर्ष बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी सरकारले १५० अर्ब रुपैयाँ बाह्य सहायता परिचालन गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुने अर्थशास्त्री बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा दातृ संस्थाका नियमित सहायतालाई समेत जनस्वास्थ्य संकटको अवस्थामा आपत्कालमा प्रयोग गर्न सकिने गरी पुनः प्राथमिकीकरण गरेको खण्डमा आवश्यकता हुँदा त्यस्तो सहायता परिचालन हुनसक्ने बताउँछन्। चालु आवमा २९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब विदेशी अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो तर लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन हुन सकेको छैन।
सरकारले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाका योजनासाथ केही अत्यावश्यक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नीति तथा कार्यक्रम निकै बृहत हिसाबले आएको देखिन्छ, त्यो हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न सकिने अवस्था रहने देखिँदैन’, उनले भने। डा. शर्माकै जस्तो धारणा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीमा केही अत्यावश्यक र विशेष क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नुका साटो स्वप्नदर्शी लोकरिझ्याँइको पुलिन्दा प्रस्तुत गरेको बताए।
सरकारले जति ठूलो बजेट ल्याए पनि सामान्य अवस्थामा समेत सबै खर्च हुन सक्दैन। चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याए पनि अर्धवार्षिक संशोधित अनुमानअनुसार १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान थियो। आव २०७५।७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये यथार्थ खर्च ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसकारण सरकारले सबैतिर बजेट छर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनयोग्य र अत्यावश्यक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने डा. शर्मा बताउँछन्। उनले स्वास्थ्य, राहत, रोजगारीका अतिरिक्त आपूर्ति शृंखला सुरु गर्न (कच्चा वस्तु तथा उत्पादित वस्तु) ढुवानी र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘अहिलेको अवस्था निरन्तर भए सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गर्न सक्ने काम सीमित छन्’, उनले भने, ‘त्यसकारण सबैतिर समेटेर काम हुने अवस्था छैन। बरु सरकारले केही बजेट भैपरिका लागि समेत छुट्याएर महामारीले सिर्जना गर्ने असरलाई सम्बोधन गर्न प्रतिकार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ’
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
