केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको सुधारका लागि केही नयाँ व्यवस्थासहितका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको व्याजदरलाई स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्तको स्प्रेडदर सात प्रतिशतमा सिमित गर्न लागिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने व्याजदर सम्वन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत कायम गरी व्याजदर निर्धारण गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त संस्थाको स्थापना तथा वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ । तर तोकिएका जिल्लामा भने यो खुला रहने छ । केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको सीमालाई वृद्धि गरेको छ । तोकिएको जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी स्थापना हुने लघुवित्त संस्थाको लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाले २०७५ असारसम्म न्युनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संरचना तथा इ–म्यापिङ्गको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर/प्राप्ति तथा संचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने अहिलेको कर्जा सीमालाई बढाइएको जनाएपनि कति प्रतिशत बढाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । जनसाधारणलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न, वित्तीय सेवाका ग्राहकहरुको हित संरक्षण गर्न तथा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति स्वीकृत भएपश्चात् सो अनुसारको कार्य अगाडि बढाईने उल्लेख गरिएको छ ।
