अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०७७ का प्राथमिकताका सम्बन्धमा उठेका केही प्रश्नको गैरजिम्मेवार र अनपेक्षित जवाफ दिएका छन्। पूर्वबजेट छलफलको समापनमा संसद्मा सम्बोधन गरेका मन्त्री खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत भयो’ भन्ने सांसद्हलाई उनीहरुका टिप्पणी र सुझाव नै परम्परागत भएको बताए।उनले संसद्लाई आफूले सम्मान गर्ने गरेको र बदलामा संसदबाट पनि सम्मान चाहेको समेत भन्न भ्याए। यद्यपि, संसद्मा उनलाई कसले हेपेको हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूले सम्मान चाहेको प्रसंग लगत्तै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार सुनाएको जुरेलीको कथामा जुहारी खेल्न नचाहेको भनेका थिए। ‘जुरेली बस्दा बाँसको हाँगा नुहेको र त्यसलाई जुरेलीले आफ्नो खुट्टा नहेरी अभिमानका रुपमा सुनाउँदै हिँडेको’ कथा पूर्वअर्थमन्त्रीले संसद्मा मन्त्री खतिवडालाई लक्षित गरेर सुनाएका थिए। उनले अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि केही गर्न नसकेको समेत आरोप लगाएका थिए।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली अलपत्र परेर तत्काल फर्कन चाहेको र उनीहरुलाई अबिलम्ब फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ। तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्रीले उनीहरुलाई फिर्ता नल्याइने बताए। ‘महामारीको अवस्थामा अहिले जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित देशसँग परराष्ट्र मन्त्रीले वार्ता गरिरहनुभएको छ। श्रम सम्झौताका आधारमा त्यी मुलुक त्यहाँ नेपालीलाई रहन बस्न दिन तयार रहेका छन्।’ यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार मात्र संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा २ लाख १० हजार ८ सय ७९ नेपाली तत्काल फर्कन चाहेको तथ्यांक आफूले विभिन्न दूतावासमार्फत पाएको उल्लेख गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अर्थव्यवस्था चलाइरहेको सरकारले उनीहरुको समस्या सुन्न भने इन्कार गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्टै नेपालीलाई समस्या भए बरु नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग पठाउनेसम्मको चर्चा गर्न भ्याए।
कोरोना भाइरस महामारीको कारण उत्पन्न समस्यालाई प्रारम्भिक रुपमा सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्रीले राहतको दायित्व सबै अन्य सरोकारवालाको टाउकोमा हालिदिएका थिए। सरकारले आफू केही नगरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक, विद्युत् प्राधिकरणदेखि घरधनीले राहत स्वरुप भाडा मिनाहा गर्नुपर्नेजस्ता अरुको दायित्व सिर्जना हुने गरी राहत घोषणा गरेका थियो।
वैदेशिक रोजगारीबाट आपत्मा परेर फर्कन चाहाने नेपालीका सम्बन्धमा पनि सरकार टक्टकिने संकेत अर्थमन्त्रीले देखाएका छन्। उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कटौतीको साहसिक निर्णय पनि गर्न नसक्ने संकेत गरेका छन्। ‘यसमा संसद्को मत विभाजित छ, एकमत भएर सरकारलाई निर्देशन दिए निर्णय लिन सजिलो हुन्छ’, उनले भने। सत्तारुढ दलकै सांसद् निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कटौतीको विपक्षमा छन् र आफ्ना सांसद् धेरै रहेकाले यसलाई कटौती गर्न सरकारले अनिच्छा देखाए पनि सार्वजनिक वृत्तबाट भने यस्ता फजूल खर्च कटौती गर्न ठूलो दबाब छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस महामारीको अनिश्चितताबीच आ–आफ्नो काम सबैले जारी राख्नुपर्ने भन्दै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने बताए। महामारीको अनिश्चितताका बीच अहिले पूर्णबजेट नल्याउन र पुरक अनुमान ल्याएर, अहिलेको अनिश्चितता अन्त्य भएपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिन पूर्णबजेट ल्याउन सांसद्हरुले सुझाएका थिए। संसदमा अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा पूर्णबजेट आउने र थप केही परिस्थिति भयो भने मात्र पुरक बजेट ल्याउने बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
