चार मन्त्रालयमा अझै दुई–दुई जना सचिव
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थिति सामना गर्न लिएको अनावश्यक खर्च कटौती नीतिको सशक्त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खर्चको बोझ कम गर्न कर्मचारी दरबन्दी सिर्जनामा अंकुश लगाउने निर्णय गरिए पनि एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने प्रावधान हटाउन नसक्दा राज्यकोषमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्ययभार परिरहेको छ ।
हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव कार्यरत छन् ।
यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गरी कर्मचारी समायोजन गर्ने समयमा सरकारले एकै मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख्ने नीति लिएको थियो । दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा एक सचिव सेवानिवृत्त भएपछि स्वतः एक जना मात्र रहने नीति अख्तियार गरिएको थियो ।
तर, सरकारले तत्कालीन समयमा लिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चारवटा मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव रहेका हुन् । प्रशासनविद्का अनुसार एकै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै त्यसले मन्त्रालयको कामकारबाहीमै गम्भीर समस्या पार्छ ।
‘एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा मन्त्रीलाई सचिव खेलाएर आफ्नो रुचिअनुसारको काम गराउन सहज हुन्छ तर देशलाई भने घाटा पर्छ,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले राजधानीसँग भने ।
पूर्वसचिव त्रितालले सरकारले खर्च कटौतीसम्बन्धी नीति लिए पनि ठूला कर्मचारीकै असहयोगका कारण सो नीति कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए ।
एकै मन्त्रालयमा दुई सचिव राखेर अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरिएको पूर्वसचिव त्रितालको भनाइ छ । एकै मन्त्रालयमा दुई चिव राख्दा सचिवालयसमेत दुइटा राख्नुपर्छ । सचिवको सचिवालयमा अधिकृत, सुब्बा, कार्यालय सहयोगी र चालक गरी ६ जनाभन्दा बढी कर्मचारी राख्नुपर्छ । गाडी सुविधा पनि छुट्टाछुट्टै चाहिन्छ ।
प्रशासनविद्का अनुसार दुई सचिव राख्दा एउटा मन्त्रालयमा वार्षिक ६० देखि ७० लाखभन्दा बढी अनावश्यक खर्च हुन्छ, जुन सरकारले लिँदै आएको खर्च मितव्ययिता नीतिविपरीत हो । पूर्वसचिव त्रितालले एकै मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिव पदमध्ये एक पद तत्काल कटौती गरी अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने बताए ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण जारी लकडाउनका समयमा सरकारले कर्मचारीले लिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ तर यस्तो प्रोत्साहन भत्तालाई सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने प्रशासनविद्को सुझाव छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०७५ जारी गरे पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
‘अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने समय यही हो तर यस सम्बन्धमा सरकारका उच्च अधिकारीहरू खासै संवेदनशील बन्न नसक्दा खर्च कटौती हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय मातहत दर्जनांै संख्यामा विभिन्न समिति र संस्था छन् । ती समिति र संस्थाको कुनै काम नभए पनि खारेज हुन सकेका छैनन् । कामै नभएका विकास समिति तथा संस्थाले अनावश्यक रूपमा वार्षिक करोडांै रुपैयाँ खर्च गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।
यसअघि सरकारले नै अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । आयोगले हाल कायम रहेका सयौं सरकारी निकायको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव त्रितालले खनालको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सके धेरै हदसम्म अनावश्यक खर्च कटौती हुने बताए ।
‘काठमाडौं महानगरमा सचिव अनावश्यक’
हालका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिव दरबन्दी राख्नु गलत भएको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको तर्क छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा निजामतीबाट जाने गरी सचिव र सहसचिवको दरबन्दी राखिएको छ । तर, अन्य पाँच महानगरपालिकामा भने सहसचिवको मात्रै दरबन्दी छ । अन्य सबै महानगरमा सहसचिव हुने तर काठमाडौंमा सचिव राख्दा सचिवको मनोबल गिर्ने त्रितालको भनाइ छ । महानगरपालिका स्थानीय तह हो । सचिवहरूले आफूलाई स्थानीय तहमा बस्दा हेपिएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।
‘हेपिएको अनुभूति गर्दा सचिवहरूले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन् त्यसैले काठमाडांै महानगरमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरी सहसचिवलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा खर्च कटौती हुुनुको साथै काम पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ त्रितालले भने ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
