आगामी बजेट कोभिड–१९ बाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधारसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम तथा रोजगारी सिर्जना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण र सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता बजेटको प्राथमिकतामा छन् । सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासनमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषिलाई सुधार गर्ने, भूमिहीन किसानलाई भूमिमा पहुँच दिने, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रमसहित बजेट ल्याइने जनाए । स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने गरी बजेट तर्जुमा हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारीका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहनेछ ।
सोमबार र मंगलबार छलफल हुने गरी आइतबार संसद्मा पेस भएको प्रस्तावमा भविष्यमा आउन सक्ने विपद्सँग जुध्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यून गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना नियन्त्रणका क्रममा प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधन उपयोग गर्दै निजी क्षत्रेलाई समेत समावेश गरी मौद्रिक उपकरण तथा राहतका विभिन्न प्याकेजमार्फत समस्याको समाधान गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले २ जेठमा राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसद्मा यही विषयवस्तुलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै छ भने १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट पेस हुनेछ । आइतबार चलेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा खतिवडाले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि थप पूर्वाधार तयार पार्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आगामी बजेटमा द्रुत आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनेछ । उनले भने, ‘उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्यायसहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ ।’
यसैगरी, आगामी बजेटमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गर्ने योजना सरकारको छ । यसका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ ।
कोरोनाले अर्थतन्त्र थलिए पनि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । श्रमिकको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक हितलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेका चुनौतीलाई स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन श्रममूलक उद्योग निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गरी चालू आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने र अत्यावश्यक भए मात्र नयाँ आयोजना बजेटमा समावेश गरिनेछ । विदेशी सहायतालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्रीको योजना रहेको छ । सहायता परिचालन गर्दा निजी क्षेत्र र गैससको समेत सहभागिता बढाइनेछ ।
कोरोनाका कारण पर धकेलिएका आयोजनासमेत आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशसँग पहल गर्दै आएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले त्यसलाई अझ प्रथमिकता दिइने र अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तार गरी विद्युत् व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा आउने उनले बताए ।
तीन वर्षमा ३ हजार, पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अल्पकालीन योजनाको लक्ष्य भने पूरा हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ । निर्माणका क्रममा मात्रै कुल ३ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । तीमध्ये झन्डै १ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग र जलमार्गका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसबाट अर्थ व्यवस्थामा संकट उत्पन्न भए पनि सरकारले भने रेलमार्ग र जलमार्गका आयोजनालाई बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ ।
अत्यावश्यक र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव आइरहेको बेला सरकारले रेल, पानीजहाज जस्ता विवादास्पद परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा रेल र पानीजहाजका लागि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये पानीजहाज कार्यालयले डेढ करोडको चारपांग्रे सवारी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि विरोध भएको छ । संसद्मा आगामी बजेटको प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै खतिवडाले करको दायरा विस्तार गुर्न आफ्नो लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा त्यसको पहुँच विस्तार गर्ने बताए ।
आगामी वर्ष निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन उद्यमीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश हुने भएको छ । सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्गलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खतिवडाका अनुसार पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश भएका केही योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ । उनले भने, ‘चालू आयोजना जुन निर्माणाधीन छन् तर बजेट खर्च भएको छैन, ती आयोजनामा आवश्यक देखिए मात्रै थप बजेट दिइनेछ ।’
उनले अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथमा अघि बढाउने बताए । स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ छ । आन्तरिक स्रोतको परिपूरक स्रोतका रूपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिने उनले प्रस्ट्याए । आइतबार दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै खतिवडाले द्रुतमार्ग मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, रणनीति र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने तथा शाखा सडकहरूलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए ।
सहरी क्षेत्रमा विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थित गरी सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश आयोजना आगामी वर्ष पूरा गरिनेछ । निर्धारित समय र लागतमा आयोजनाहरू सक्न नीति तर्जुमा र अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
