कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारे पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने गरी ल्याउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतवार संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक–२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै नयाँ बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।
भूकम्पको समयपछि पनि नेपाल छिट्टै माथि उकासिएजस्तै कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रलाई सोही रूपमा अघि बढाइने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । खतिवडाले कोरोनाका कारण व्यवसायीलाई परेको असर न्यूनीकरण गर्न करमा सहुलियत दिने र मौद्रिक उपकरणमार्फत सहुलियत बढाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खतिवडाले बजेटमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने तथा स्वास्थ्य बीमालाई विस्तार गरिने पनि बताए ।
‘राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अन्तरआबद्धताका कारण नेपालमा अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू श्रम, पर्यटनमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रहरू पनि प्रभावित रहेकाले त्यसलाई ध्यान दिई ती क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न बजेटमा कार्यक्रमहरू समावेश गरिनेछ ।’
विकास निर्माणमा कोरोनाले पारेको असरलाई प्राथमिकता दिई बजेट कार्यक्रम समावेश हुने, नेपालमा द्रुत विकासको जनआकांक्षा रहेकाले त्यसलाई ध्यान दिई नयाँ कार्यक्रम ल्याउने उनले संसद्लाई जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन रोजगारी सृजना गराउने खालका गतिविधिलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताउँदै उनले रोजगारी गुमाएकालाई कृषि, साना घरेलु र सेवाक्षेत्रमा लगाइने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन हुने खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्ष निजीक्षेत्रको नवप्रवर्तन उद्यमीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक–२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम समावेश हुने भएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले त्यसलाई अझ प्राथमिकता दिइने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरी विद्युत् व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा आउनेछ ।
सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग र जलमार्गलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याइने उल्लेख छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश भएका केही योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ भने आगामी बजेटमा हाल सञ्चालनमा रहेका रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने सरकारको तयारी छ ।
‘निर्माणाधीन चालू आयोजनमा बजेट खर्च नभएको भए आवश्यक देखिएमात्रै थप बजेट दिइनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आगामी वर्ष करको दरभन्दा दायरा विस्तार गरिनेछ । कर परिपालनमा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्पmत थप राजस्व परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र ब्यवसाय मैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारका रूपमा विकास गरिने, आन्तरिक स्रोतको परिपूरक स्रोतका रूपमा थप अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक–२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । योजना आयोगले सरकारलाई १६ अर्ब ३२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ तोकिदिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनबाट सरकारलाई स्रोतको दबाब छ ।
आगामी बजेटको सिलिङ घटाउने वा बढाउनेबारे योजना आयोगमा रहेको स्रोत समितिमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘बजेटको सिलिङबारे छलफल जारी छ, निष्कर्षमा अझै पुगिएको छैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । आयोगका अनुसार आगामी बजेट स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बढी विनियोजन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई यसअघि नै आयोगले भनिसकेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
