बैंकिङ खबर । बैंकहरु कर्जातर्फको व्याज घटाउने कार्यको अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । अहिले बैंकहरुलाई कर्जातर्फको व्याज घटाउन निकै दवाव परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतका दरले कोरोना प्रभावित व्यावसायका लागि व्याज घटाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । फलस्वरुप बैंकहरु व्याज घटाउने तयारीमा छन् । तथापि बैंकहरुले कर्जातर्फको व्याज घटाइहाल्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा उठाउने रकम असार मसान्तमा सार्ने सहुलीयत दिएपछि बैंकहरुको नाफामा केही धक्का पर्ने देखिएको छ । बैंकरहरुको नाफामा केही समय लगातार संकुचन आउने देखिन्छ । बैंकहरु निक्षेप र कर्जातर्फको व्याजबाट व्यबस्थापन गर्ने योजनामा देखिन्छन् । जसले गर्दा क्यालकुलेशनमा मेल खाएको छैन । निक्षेपतर्फ बैशाख १ गतेबाटै व्याज घटेको छ । तर कर्जातर्फ पनि १ प्रतिशत नै व्यणज घटाउने गृहकार्य गरेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अफ्ठ्यारो पारेको छ । फलस्वरुप बैंकहरु संस्थापक निक्षेपकै व्याज घटाउने तयारीमा पुगेका छन् ।
हाल बैंकहरुमा निक्षेपको ५० प्रतिशत मुद्दती निक्षेप, ३० प्रतिशत बचत निक्षेप तथा २० प्रतिशत चल्ती र कल डिपोजिट तर्फको रकम छ । यसअघि कल डिपोजिट खाता बन्द गर्ने निर्णयमा पुगीसकेका बैंकहरुले फेरि कल डिपोजीटलाई कम व्याज दिनेगरी कायम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याज घटाउने निर्णय गरेपछि बैंकहरु अन्यौलमा छन् । राष्ट्र बैंकले असारसम्म दुई प्रतिशत ब्याज घट्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बैंकहरुले निक्षेपतर्फकै व्याजदर कम गर्ने सम्भावनालाई राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशनले रोकेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ पनि अब व्याज नघटाउन निर्देशन दिएको छ । यसबारे बैंकहरु निर्णयमा पुगीसकेका छैनन् । बैंकहरुले निक्षेपतर्फ व्यक्तिगत निक्षेपमा अब व्याज घटाउन पाउने छैनन् । तथापी संस्थागत निक्षेपतर्फ भने क१ प्रतिशत कम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
संस्थागत निक्षेपको व्याज ६ प्रतिशत कायम हुँदै
व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको व्याज नघट्ने भएपछि बैंकहरु संस्थागत निक्षेपतर्फको व्याजदर घटाउन लागेका छन् । दोस्रोपटक संस्थागत निक्षेपतर्फ १ प्रतिशतले व्याजदर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरु लागेका छन् । बैशाख १ गतेबाट बैंकहरुले निक्षेपतर्फको व्याजदर घटाइसकेका छन् । जस अन्तरगत हाल संस्थागत निक्षेपमा ७ प्रतिशत कायम भएको व्याजदर अब ६ प्रतिशतमा झर्ने छ । बैंकहरु दोस्रोपटक निक्षेपमा व्याज घटाउने तयारी गरेका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुलाई निक्षेपतर्फ तत्काल व्याज नघटाउन निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले ब्यक्तिगत निक्षेपतर्फ व्याज घटाउने तयारी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुलाई तत्कालै निक्षेपकर्ताको ब्याज नघटाउन निर्देशन दिएका हुन् । बैंकहरुले अब संस्थागत निक्षेपमा भने व्याज घटाउने छन् । असहज अबस्थाका कारण बैंकहरुलाई लागत खर्च कम गर्न दववाव बढेको छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज थप एक प्रतिशतले घट्ने नीति कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ । बैंकहरुले मुद्दती, बचत र कल डिपोजिटको ब्याज व्यक्तिगततर्फ घटाउन नपाउने भएका छन् । संस्थागत मुद्दति निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाउने तयारी भएको छ । अब संस्थागत निक्षेपतर्फ बैंकरले थप एक प्रतिशत व्याज घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले यसअघि संस्थागत मुद्दतीमा सात प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । बैंकहरुले बैशाख १ गतेबाटै निक्षेपतर्फको व्याजदर घटाएका छन् ।
बैंकहरुले निक्षेपमा घटाएको नयाँ व्यणजदर
वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम निक्षेपको व्याजदर घटाइरहेका छन् । बैंकहरुले एक वर्षे ब्यक्तिगत मुद्दतिको ब्याज दर एक प्रतिशतले झारेर बढीमा ८.७५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । यसअघि बैंकहरुले ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका थिए । त्यसैगरी बचत खातामा बढीमा ५.५ प्रतिशत व्याजदर दिने भएका छन् । यसअघि ६.५ प्रतिशत व्याज दिँदै आएका थिए । विकास बैंकहरुले पनि निक्षेपमा व्याजदर घटाएका छन् । विकास बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्धतिमा नौ प्रतिशत र संस्थागत मुद्धतिमा आठ प्रतिशत व्याज दिने सहमित गरेर अगाडि बढेका छन् । त्यस्तै, बचतमा छ प्रतिशत व्याज दिने विकास बैंकहरुको सहमति रहेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि व्याजदर घटाका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले एक वर्षसम्मको निक्षेपमा ९.५ प्रतिशत, दुई वर्षभन्दा बढीको ९.७५ प्रतिशत र बचतमा ६.५ देखि ७.२५ प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजसँगै आधार दर पनि घट्ने भएकाले सोही अनुसार ऋणको ब्याज पनि घट्ने अपेक्षा छ ।
पुर्नरकर्जा कार्यविधि परिमार्जन हुने
नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा घरेलु व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसको लागि तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना तथा घरेलु व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरिने बताएका छन् । पुनर्कर्जाको प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले प्रयोगमा नआएको उनको भनाई छ । ठूला ऋणीहरुको मात्रै यसमा पहुँच रहेकाले कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने अबस्था आएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ठूला खालका ऋणीहरुले पुनकर्जाको सहुलीयत पाएको भन्दै उनले सानोभन्दा सानो व्यबसायीलाई समेट्ने तयारी भएको जानकारी दिए । पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट हुन्छ । हालै सरकारले पुनर्कर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा विस्तार गरी १ खर्ब पुर्याएको छ । यसअघि यो कोष ६० अर्बको रहेको थियो ।
