लकडाउनले चालू वर्षको विकासको काम रोकिएपछि प्रदेश १ सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय र विभिन्न निकायबाट २ अर्ब ६७ करोड बजेट फिर्ता भएको छ । प्रदेश १ का ७ वटै मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सभाले बजेट कटौती गरेर सरकारलाई समर्पण गरिसकेका छन् । केही दिनभित्र भौतिक मन्त्रालयले पनि बजेट समर्पण गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए ।
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी १ अर्ब ८ करोड बजेट भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समर्पण गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट १९ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ६३ करोड रकम फिर्ता भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश १ को प्रदेश सभाले १० करोड, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगले ३–३ करोड बजेट फिर्ता गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३९ करोड समर्पण गरेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३०–३० करोड समर्पण गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयबाट पनि रकम आउन बाँकी रहेको उपसचिव पौडेलले बताए । प्रदेश १ सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ५ अर्ब ६१ करोड स्थानीय तहमा गइसकेको छ । त्यसबाट पनि केही रकम फिर्ता आउने उनले बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
