‘जिडिपीको ५ प्रतिशतबराबर रकमको प्याकेज ल्याउनुपर्छ, ६० प्रतिशत रकम रकमान्तर र ४० प्रतिशत रकम कर, अनुदान र ऋणबाट जोहो गर्न सकिन्छ ।’
कोरोना भाइरस महामारीबाट प्रभावित आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । वरिष्ठ अर्थविद्हरू सम्मिलित एक समितिले तीन साता अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशत हुन आउने १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोनाले नेपालमा पारेको असर र सोको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गर्न गठित समितिले यस्तो सुझाब दिएको हो । अध्ययन समितिमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, आयोगका पूर्वसदस्यद्वय प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य र डा. अरविन्द मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. कुसुम शाक्य, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका सदस्य डा. दधि अधिकारी, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक वसन्ती आचार्य थिए ।
समितिले आर्थिक प्याकेजका लागि आवश्यक १ खर्ब ८८ अर्बमध्ये ६० प्रतिशत रकम अहिलेको बजेटबाटै रकमान्तर गरेर जोहो गर्न सकिने आँैल्याएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत कर, अनुदान र ऋणबाट पूर्ति गर्न सकिने जनाएको छ । त्यस्तै, अनावश्यक समिति, आयोग र परिषद् खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण लिएर पनि स्रोत जुटाउन सकिने समितिले सुझाब दिएको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओली र राजनीतिक दलहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने समितिका सदस्यसचिव अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले बताए ।
कोरोना नियन्त्रण र प्रभाव कम गर्न २० सुझाब
अध्ययन समितिले कोरोनाको प्रसारमा नियन्त्रण गर्न तत्काल २० कार्य गर्न सुझाएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने, रोजगारी गुमाएकाहरुलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने र मापदण्ड पूरा गरी लकडाउन क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउने समितिले सुझाब छ । त्यस्तै, एसइई परीक्षा अन्त्य गर्न पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाउने, स्कुल जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत् राख्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ऋणकोे ब्याजदर वृद्धि नगर्ने, पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनका प्याकेजमा सहयोग दिने, कृषकलाई नगद अनुदान दिने, कर नबढाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्ने, तथ्यांकीय आधार तयार गर्ने, निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने र सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नसमेत सुझाब दिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
