नेपाली पुँजी बजारको आकार बढ्दो छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, नेपालको पुँजी बजारमा सुधार गर्नपर्ने थुपै्र कुराहरु छन् । यसैकारण शेयर बजारको व्यवस्थापनसम्बन्धि बहस सुरु भएको छ । यसैबिच, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आव २०७३/७४ मा पूँजीबजार विस्तार तथा विकासमा तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव सङ्कलन गर्न एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पुँजी बजारको सुधार र उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले इन्साइडर ट्रेडीङ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पुँजी बजारको व्यवस्थापनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मिलेर लाग्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए । बोर्डले सरोकारवालाहरुका उचित सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ । समग्रमा पुँजी बजारको सुधारका लागि सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
- नेपाली शेयरबजारमा कम्पनीका आन्तरिक सूचना चुहाएर दोस्रो बजारबाट फाइदा लिने कार्य (इन्साइडर ट्रेडिङ) मौलाउँदै गएकाले यसको नियन्त्रण समयमै गरिनुपर्छ ।
- शेयर लगानीकर्ताका लागि परिचयपत्र, डिम्याट खाताका विषयमा साधारण लगनीकर्तालाई सहज जानकारी र प्रचारप्रसार तथा स्वचालित कारोबार प्रणाली (अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेर)को विकासमा नेप्से र सेबोनले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
- कम्पनीको बोर्डमा बस्नेहरूले नै नातेदार, आफन्त र विश्वासपात्रहरूको नाममा शेयर कारोबार गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गरी उचित कारबाहीमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
- शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न पाउने उचित वातावरण बनाइनुपर्छ ।
- मर्जरको प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीहरूको शेयर कारोबार लामो समयसम्म रोक्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कम्पनीहरूको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गरेर वास्तविक अवस्था जानकारीमा आइसकेपछि पनि शेयर कारोबार रोकिरहनु उचित हुँदैन ।
- कम्पनीहरूको आईपीओमा लगानी गरेको रकम वाणिज्य बैङ्कहरूमा मात्रै फिर्ता गरिँदा वाणिज्य बैङ्कको पहुँच नभएका लगानीकर्ताहरूलाई मर्का पपर्ने गरेको छ । त्यसैले सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा सहजै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- लघुवित्त विकास बैङ्कहरूलाई अन्य कम्पनीको आईपीओमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्छ । कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्दा सामूहिक लगानी कोषजस्तै लघुवित्त बैङ्कहरूका लागि पनि छुट्याउनु पर्छ ।
- सानो पूँजी भएका कम्पनीहरूको हकमा आईपीओ जारी गर्दा तिर्नुपर्ने कमिशन उच्च भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्छ ।