बैंकिङ खबर । नेपालमा लक डाउन घोषणा भएको डेढ महिना भएको छ । पटक पटक थप गर्दै चैत्र ११ गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्म लक डाउन घोषणा गरिएको छ । यसपटक भने लक डाउनलाई केही खुकुलो बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुल्ने भएका छन् । विभिन्न ४४ वटा व्यवसायहरु सुरक्षित तवरले खुला गर्ने घोषणा भएको छ । लक डाउनको पिरियडभरिमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा सहजता र ग्राहकहरुको सहुलियतका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना केही नीतिहरु परिवर्तन गरेको छ ।
व्याजदरमा सहुलियत
लक डाउनका कारण उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नपाएपछि व्यवसायीहरुले ऋणको व्याजदरमा छुटको माग गरे । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई व्याजदरमा छुट दिन निर्देशन जारी गर्यो । जसअनुसार, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चौथो त्रैमासको व्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ भने माइक्रोफाइनान्सहरुले तीन प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । होलसेल कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्तले भने दुई प्रतिशत मात्रै छुट दिनुपर्नेछ ।
बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन
बैंकहरुमा भीडभाड नहोस् भनेर एटिएम, मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका प्रविधिहरुको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिएको छ । एउटा बैंकको कार्ड प्रयोग गरी अर्को बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शूल्क नलाग्ने, अनलाइन वा मोबाइल बैंकिङबाट हुने ट्रान्ज्याक्सन निःशूल्क लगायतका व्यवस्थाहरुमार्फत ग्राहकहरुलाई सहजता प्रदान गरियो । यसबाट बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कारोबारहरु पनि बढेको छ ।
व्याजदर परिवर्तन
लकडाउनका कारण कारोबार कम भएपछि प्रशासनिक खर्च जुटाउन भन्दै बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर धमाधम घटाए । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेप दुवैको व्याजदर वैशाखदेखि नै लागू हुने गरी घटाएका थिए । फेरि पनि व्याजदर घटाउने तयारीमा रहेका बैंकहरुलाई यसपटक भने राष्ट्र बैंकले रोकेर व्यक्तिगत निक्षेपको व्याजदर नघटाउन निर्देशन दियो । संस्थागततर्फ निक्षेपको व्याजदर ७ बाट ६ प्रतिशतमा झारेका वाणिज्य बैंकहरुले अब व्यक्तिगत निक्षेपको व्याजदर भने नघटाउने भएका छन् ।
एनओसी विना रकम पठाउन सकिने
विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालबाट आफ्ना आफन्तले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नभए पनि ५ सय अमेरिकी डलर (करिब ६० हजार रुपैयाँ) सम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रकम पठाउनका लागि पठाइएको रकम प्राप्त गर्ने विदेशका नेपाली विद्यार्थी नै हुनुपर्ने र पठाएको रकम तथा व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको खण्डमा विद्यार्थीका आफन्त जिम्मेवार हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनकर्जा कोषमा वृद्धि
लक डाउनका कारण साना उद्योगहरुमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्बको बनाएको छ । आवश्यकताअनुसार यसमा पनि थप गर्दै जाने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनरकर्जा कार्य्विधिमा संशोधन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी खाताको ढाँचामा परिवर्तन
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त सम्पुर्ण वाणिज्य बैंकहरुलाई विद्यमान सरकारी खाताहरु अद्यावधिक गर्न तथा हालसम्म नखोलिएका खाताहरु खोल्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तो खाताहरुको बैशाख मसान्त सम्मको कारोबारलाई जेठ १ गतेदेखि नयाँ ढाँचामा पेश गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ढाँचा बमोजिम केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रदेशका लागि तोकिएका कार्यालयहरुमा अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
