भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसायीहरू बढी मर्कामा परेको भन्दै राहतका लागि पहल गरिने बताउनुभएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री नेम्वाङले यातायात क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएकाले व्यवसायीहरूको मागप्रति पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि सार्वजनिक यातायात कसरी व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अति प्रभावित भएका यातायात व्यवसायीहरूले भने राहत प्याकेजको माग गरेका छन् । महासङ्घले लकडाउनका कारण दुई लाख ५५ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नहँुदा मजदुर, सवारीधनी र आश्रित परिवारसहित ४२ लाख जनसङ्ख्या प्रभावित भएको जनाएको छ । सवारी सञ्चालन गर्न नपाउँदा बैङ्क किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै सुविधाको माग गरेका छन् ।
महासङ्घले मासिक किस्ता हाललाई स्थगन गरी ब्याजलगायत ब्याज हर्जनामा पूर्ण छुटको माग गरेको छ । किस्ताको अवधि थप गर्नुपर्ने र बैङ्कको किस्ता नियमित नबुझाउँदा ब्याज वृद्धि हुने भएकाले सो ब्याज छुट गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । किस्ता अवधि थपगरी सवारीसाधन सञ्चालन नहुँदासम्मको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने र लिँदै आएको ब्याजदर घटाउनुपर्ने महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो ।
लकडाउन अवधिको सार्वजनिक सवारीसाधनको अग्रिम सवारी करमा विशेष छुटका साथै ब्लुबुक, जाँचपास, रुट इजाजत नवीकरण र चालक अनुमतिपत्र यातायात सुचारु भएको मितिले तीन महिनाभित्र जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
