दातृ निकायबाट तत्काल डेढ खर्ब लिने तयारीप्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार राजस्व संकलनबाट भइरहेको खाडललाई वैदेशिक सहायता परिचालनले परिपूर्ति गरिने जानकारी दिए । ‘कोरोनासँग मात्रै सम्बन्धित रकम पनि ठूलो आउन लागेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि डेढ खर्ब जति रकम सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अरू सम्झौता पनि गर्दैछौं ।’
कोरोनाको जोखिमपछि सरकारलाई राजस्व संकलनमा चाप परेको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले कम अर्थात् ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन भएको हो । ‘पछिल्ला दिनमा भन्सार राजस्वमा मासिक लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै उठ्ने गरेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘भन्सार मात्रै होइन, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्कलगायत पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसले गर्दा चालु वर्षको राजस्वको लक्ष्य हासिल हुनेमा चाप सिर्जना भएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त हुने सहायता स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहत र आर्थिक पुनरुत्थानमा खर्च गरिने उनले बताए । ‘आगामी वर्षको बजेट कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण र त्यसबाट उत्पन्न अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई व्यवस्थापन गरेर पुन: पहिलेकै अवस्थामा फर्कनुपर्नेमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।यसकारण अब वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा जोड दिनुपरेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसै वर्षका लागि विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिने निश्चित जस्तै भएको छ । यसबाहेक आईएमएफबाटै थप १३ अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । यीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट समेत सहायता तथा ऋण लिने अर्थको तयारी छ ।
चालु आवको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च कम भएको स्विकार्दै उनले कोरोनाका मात्र कारणले खर्च गर्न ढिलो नभएको दाबी गरे । ‘केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादित विषयले पनि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजना विविध कारणलेल शतप्रतिशत सम्पन्न गर्न नसकिएकै हो ।’
चैत मसान्तसम्ममा चालुतर्फ करिब ४ खर्ब ८८ अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको करिब ५१ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५ अर्ब अर्थात् विनियोजनको तुलनामा २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७६ अर्ब कुल खर्च भएको उनले जानकारी दिए । ‘चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको रकम कानुनत: ‘सरेन्डर’ गर्नुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ ‘सरेन्डर’ भइसकेको छ,’ उनले भने ।
हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले रोकोनाको रोकथाम तथा औषधोपचारका क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा दिइसकेको उनले बताए । अर्थले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ५० करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । उक्त कोषमा हाल २ अर्ब २० करोड जम्मा भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हालसम्म एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी उपलब्ध गराइसकिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब ३४ करोड निकासा दिइसकेको उनले बताए ।
खर्च घटाऊ, रोजगारी बढाऊ
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न त्यति सजिलो नरहेको धारणा राखे । विश्व बैंक, एडीबी र आईएमएफले सहयोग दिए पनि अन्य देशबाट सहायता आउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाको प्रभाव विश्वभर नै रहेकाले आफैंले नराखी अरूलाई सहयोग गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘विगतमा प्रतिबद्धता गर्ने तर पैसा नदिने अनुभव पनि छ ।’ पैसा दिनेहरूका समेत विभिन्न सर्त हुने भएकाले खर्च गर्न पनि नसक्ने स्थिति विगतबाट देखिएको पाण्डेले बताए । त्यस्तो पैसा पनि कति भरपर्दो हुन्छ भन्दै पाण्डेले कोरोनाको नाममा भनिएको डेढ खर्बबारे यकिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । वैदेशिक सहयोगको भरमा बजेटको आकार बढाउनेतिर लाग्न नहुने उनको धारणा छ । ‘बजेटको आकार बढाउन सजिलो हुन्छ तर पैसा आउँदैन,’ उनले भने ।
राजस्व संकलन कम हुने भए पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा भएको चालु खर्च घटाउन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा अबको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले कोरोनाका कारण उत्पन्न प्रभावले असंख्य नेपालीले रोजगारी गुमाउने सम्भावना भएकाले बजेटले उनीहरूको व्यवस्थापनमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । सम्पन्न हुन सक्ने योजनामा रकम बढाएर समय लिने योजनालाई भने सञ्चालन मात्र गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । खाडी तथा भारतमा गएका नेपाली कतिले रोजगारी गुमाउँछन् भन्ने विषयमा आकलन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘उनीहरूलाई सीपअनुसारको काम दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
रोजगारीका लागि स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने पाण्डेको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका बन्द कारखाना र होटल व्यवसायमा पर्ने प्रभावको आकलन गरेर यसमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राज्यले सामाजिक दायित्व लिनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए । केही ठूला आयोजना छानेर छिट्टै पूरा गर्ने योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठूला लगानी ल्याउने गरी बजार विस्तार गर्नुपर्ने र भारतीय एवं चिनियाँ लगानी भित्र्याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
लागानी बोर्डको संरचना परिवर्तन र द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरेर भए पनि विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । संसदीय क्षेत्र विकास कोषको विकल्पमा सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूलो योजना छनोट गरेर लागू गर्न सकिने भट्टराईको धारणा छ । ‘सांसदहरूकै सिफारिसमा योजना छानेर रातो किताबमै बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा कति क्षति गर्छ, त्यसबारे अनुमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी मात्र होइन, गैरसरकारी स्रोतबाट त्यसको आकलन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्थतन्त्रको आकारको अभिलेखीकरण सरकारसँग नभएको प्रसंग जोड्दै उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक राख्नुपर्ने बताए ।
आर्थिक राहतका प्याकेज पर्याप्त नभएको भन्दै व्यक्ति र प्रतिष्ठानका लागि पनि अनुदान र सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको भन्दै उनीहरू फर्के भने रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विदेशबाट फर्कने जनशक्ति नेपाल आएपछि बेरोजगारको अवस्था सिर्जना हुन र यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्न सक्ने बताए । अनुत्पादक खर्च कर्टाती गर्न जरुरी रहेको भन्दै लकडाउनको अवस्थामा सरकार योजना बनाउन चुकेको उनको भनाइ छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यो जटिल समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । साथै त्यस्ता आयोजनलाई अघि बढाउनुपर्ने तर्क राखे । छलफलमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भन्सार, आयकर, भ्याट, अन्त:शुल्कबाट मात्र राजस्व संकलन गर्ने नीति बनाएको भन्दै यस्तो परम्परागत शैली र विचार हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । नयाँ क्षेत्र खोजेर करको दायरा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसदहरू श्याम श्रेष्ठ, ध्यानकुमार राई, तुलसी थापालगायतले साधारण खर्च कटौती गर्न र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
