उद्योगी, व्यवसायी एवं अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको बजेटबारेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।
लकडाउनपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको र रोजगारीको अवसरहरू गुमेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाब गाेल्छाले दिए । उनले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर हाल कायम रहेकोभन्दा ५ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र व्यक्तिगत आयकर तथा संस्थागत आयकरको दरलाई २० प्रतिशतले घटाए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सक्ने बताए ।
कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू फर्किने र रेमिट्यान्समा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भारत निकासीमा ५ प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान सरकारले दिनुपर्ने माग महासंघको रहेको बताए ।
छलफलमा अर्थविद्हरूले पनि कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अवलम्बन गरिएको व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि नियमितभन्दा फरक प्रकृतिको बजेट हुनुपर्ने बताए । बजेटले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने अर्थविद्हरूले सुझाब दिए ।
अर्थविद् डा. गोविन्दबहादुुर थापाले रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र सरकारको खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने उनको सुझाब थियो ।
अर्थविद् पुस्कर बज्राचार्यले रोजगारीको विकासका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले उद्योग व्यवसायको संरक्षण भए मात्र रोजगारी बढ्न सक्ने भएकाले कोरोना भाइरसको प्रभावमा परी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग–व्यवसाय एवं पर्यटन क्षेत्रका लागि बैंक र सरकार दुवैले सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
दुई महिना लकडाउन भए ६ महिनाका लागि र चार महिना लकडाउन भए १० महिनाका लागि ब्याज छुट एवं किस्ता तिर्न समय थप गर्नु उचित हुने र यसको व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरिनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
अर्थविद् डा. विजयकुमार पौडेलले कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई बचाउन कृषिमा लगानी बढाउनु नै पहिलो उपाय हुनुपर्ने बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
