सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी राहत पनि सोहीअनुसार प्रदान गर्ने संकेत गरेको छ । सरकारले ल्याएको दोस्रो चरणको राहत कार्यक्रममा साना तथा मझौला उद्यमीलाइ विशेष ध्यान दिएको हो ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको साना तथा मझौला उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालू पुँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध समेत गरेको छ । त्यसका साथै अर्थमन्त्रालयले ल्याएको दोस्रो राहत प्याकेजअनुसार सरकाले कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएका ऋणीलाई ब्याज तिर्दा ब्याजदरमा छुट दिन आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिने जनाएको हो ।
दोस्रो राहत प्याकेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाको यस त्रैमासमा बुझाउनु पर्ने ब्याजको ब्याजदरमा छुट दिइ ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरकारले चैत मसान्तसको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । सो अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तमा ब्याज तथा सावाँको किस्ता बुझाउने ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएका पनि थिए । यो व्यवस्थाअनुसार असारसम्ममा कर्जाको सावा तथा व्याज बुझाउने ऋणीले ब्याजमा छुट पाउने देखिएको छ ।
यसैगरी सरकारले ल्याएको दोस्रो कोरोना प्याकेजमा लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका व्यवसायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट लिएको कर्जाको पुर्नतालिकिकरण र कर्जा वर्गीकरण यथावत राख्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतालाई विस्तार गरी एक खर्ब पु¥याउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसका सथौ पुनर्कर्जा कोषवाट प्रबाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
दोस्रो प्याकेजअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाका कोरोनावाट प्रभावीत ऋणीले २०७६ चैत र २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा तिनुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधी औचित्यका आधारमा वढाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको वर्गिकरण गरी निष्क्रिय कर्जा बापत कायम राख्नुपर्ने कोष लगायतका सुपरिवेक्षकीय र नियमनकारी व्यवस्था २०७७ असार मसान्तसम्म अथावत राख्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमवाट सेवा प्रदान गर्ने र यस प्रकारको सुविधा दिए बापत अर्को निर्देशन नभएसम्ममा कुनै प्रकारको थप शुल्क नलिने व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिने निर्णय सरकराले गरेको छ । कोरोनाको उपचारलाइ समेत सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तोरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्ने व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिन समेत सरकारले ल्याएको दोस्रो प्याकेजमा समावेश छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
