सेयर बजारमा सट्टेबाजी कारोबार कम गर्ने उद्देश्यहालको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले कारोबारमा भएको लाभको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष साढे ७ प्रतिशत रहेको उक्त दर कम गरी चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले ५ प्रतिशतमा झारेको हो । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डले सुझाएअनुसार लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन भरेर वर्गीकरण गरी फरकफरक लाभकरको व्यवस्था भए पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने विद्यमान कारोबार प्रणाली (सिस्टम) मा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
अहिले पुँजीगत लाभकर गणना हुँदै आएको सिस्टमले लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर एक वर्षभन्दा कमको वा बढीको भनेर छुट्याउन नसक्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिसँग धेरै वर्ष पहिलेदेखि एक कम्पनीको ५ हजार कित्ता सेयर छ । अहिले उसले सोही कम्पनीको थप १ हजार कित्ता सेयर खरिद गर्यो । ऊसँग उक्त कम्पनीको ६ हजार कित्ता सेयर भयो । त्यसपछि त्यो व्यक्तिले २ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्यो । बिक्री भएको २ हजार कित्तामा एक हजार तत्काल खरिद गरिएको वा पुरानो हो भनेर विद्यामान कारोबार प्रणालीले छुट्याउन सक्दैन । त्यसैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्याउने आधारसहितको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सीडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।
अहिले भारित औसतका आधारमा पुँजीगत लाभकर गणना हुँदै आएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनी छुट्याउन नसकिने बताइएको छ । सेयरमा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद पुरानै हो । गत वर्षदेखि सरकारले उक्त विवाद टुंग्याएको हो । अहिले लगानीकर्ताले आफूले सेयर बिक्री गर्दा खरिद मूल्य पेस गर्न सक्नुपर्छ । त्यो मूल्य पेस हुन नसके प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सयका दरले भारित औसत लाभकर गणना गर्नुपर्छ । गत साउनदेखि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।
यो व्यवस्थाले लगानीकर्तासँग आफूले किनेको सेयरको बिल वा खरिद मूल्य थाहा नभएका अवस्थामा मात्र औसत पुँजीगत लाभकर गणना गर्न अप्ठ्यारो हुने हो । उनीहरूले जति मूल्यमा सेयर खरिद गरे पनि त्यसको प्रमाण नभएपछि अंकित मूल्य एक सयलाई नै आधार मान्नुपर्छ । जो लगानीकर्तासँग आफूले किनेको सेयरको खरिद मूल्य छ, उनीहरूलाई लाभकर गणनामा समस्या हुँदैन । अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरे हालको व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था परिमार्जनसँगै पुँजी बजार र वस्तु बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन पनि विभिन्न पक्षमा सुझाव दिइएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
