प्रदिप खतिवडा ।
अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि पुर्नसंरचना र चुनौतीहरुको सामना गर्ने संयन्त्र सुधार र विकासलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनिन्छ । यस्तो सुधार कार्यक्रम नियमित र क्रमवद्ध रुपले देदिने गर्दछ,जसलाई संगठनको रणनीतिक योजना र दिर्घकालिन लक्ष्य अन्तर्गत राखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार भन्नाले विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजिकरणका अवयवहरुलाई निरन्तर र क्रमिक रुपले निक्षेप संकलन गर्ने वा नगर्ने वित्तीय क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरुमा परिचित गराउदैँ निजी क्षेत्रलाई स्वागत र प्रवेश गराउने कार्य हो । सन् १९८० को दशकबाट उदाएको उदारीकरण, निजिकरण र विश्वव्यापीकरणको लहर नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत परिचित गराउने व्यवस्थालाई वित्तीय क्षेत्र सुधार भनिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार वा यसको उदारीकरण निरन्तर प्रक्रिया हो । नेपालमा वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ लाई आवश्यक शंसोधन गरी वि.सं. २०४१ सालमा बैदेशिक लगानीको नबिल बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उदारीकरणको प्रवेश भएको छ । यस्तो वित्तीय क्षेत्र सुधारको विकासलाई देहाय बमोजिम चरणवद्ध तरीकाले चर्चा गरीएको छ ।
चरण १ः सन् १९८४ देखि १९९० सम्मको विकास
तत्कालिन सरकारको नीति र वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ म शंसोधन गरी सन् १९८४ मा नेपाल अरब बैंक लिमिटेड स्थापना सँगै वित्तीय क्षेत्र सुधार शुरुवात भएको हो । यस बैंकमा ५० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको थियो ।
नेपाल अरब बैंक लिमिटेडमा सँगै नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (सन् १९८५) र नेपाल ग्रिनल्याण्ड बैंक (१९८७) मा स्थापना सँगै विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरुले नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका सरकारी स्वामित्वको एकाधिकारलाई अन्त्य गरेको छ ।
चरण २ : सन् १९९१ देखि १९९८ सम्मको विकास
वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना सँगै सरकारको ८ औ पञ्चवर्षिय योजना लगायत अन्य सरकारी नीतिहरुबाट आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरेसँगै नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निजी लागानी दु्रत गतिमा भित्रिएको थियो । जसले गर्दा सन् १९९० को मध्यतिर वाणिज्य बैंक ५वटा, विकास बैंक २ वटा र बीमा कम्पनी २ वटा रहेकोमा सन् २००० मा यो संख्या बढेर ११ वटा वाणिज्य बैंक पुगेको थियो ।सरकारको उदारीकरणको नीतिसँगै निजी बैंकहरुको प्रवेशले बैंकिङ बजार प्रतिस्पर्धि र फराकिलो हुदै गएको हो ।
चरण : ३ सन् १९९९ देखि सन् २००४ सम्म्मको अवधि
यस अवधिमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र केन्द्रिय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर र धरायसी अवस्थाबाट पुर्नसंरचना र निरन्तर सुधार गरी २ वाणिज्य बैंकको नाफा आर्जनको क्षमता अभिवृद्धि र केन्द्रिय बैंकको अनुगमन, नियमन क्षमता प्रवद्र्धन, गरेको हो । यसका लागि ADB / IMFबाट वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
निष्कर्ष :
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सन् १९८० को उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरलाई नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा परिचित र उपयोग गर्दै क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण निर्माण र सरकारी सहजीकरणको वित्तीय गतिविधी हो ।
खतिवडा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।
