अर्थतन्त्र बचाउन लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउन ३८ दिन भइसक्दा पनि यसको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छैन । कोरोना रोकथाममा लकडाउन प्रभावकारी नै देखिए पनि यसबाट निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारमा संकट उत्पन्न भइसकेको छ । संकटको असर गरिब र मजदुरमा मात्र सीमित नभई आमव्यवसायी तथा सरकारसम्म फैलिएको छ र अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को संकट थपिँदै छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै चालू आर्थिक वर्षमा २.२७ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८.२० प्रतिशत हिस्सा रहेको कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २.५४ प्रतिशतमात्र हुनेछ । यस्तै १३.७२ प्रतिशत हिस्सा रहेको उद्योग, निर्माण र ग्यास तथा पानी क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । ५८.०८ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा १.९९ प्रतिशतले मात्र बढ्नेछ । यसरी अर्थतन्त्र बचाउन लकडाउन खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउनु जरुरी छ । प्रस्तुत छ, यसै सम्बन्धमा अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने राजनीतिकर्मी तथा व्यवसायीका विचारहरू :

लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ
नवीन्द्रराज जोशी
अध्यक्ष, गणेशमानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठान
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा अध्ययन गर्न मेरो अध्यक्षतामा राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समिति गठन भएको छ । समितिले अध्ययनलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइराखेको छ र यस समितिले छिटै नै राहत तथा अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ र यसले सामाजिक जीवनका हरेक आयामका साथै अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पारिसकेको छ । लकडाउनको यही अवस्था र तरिकालाई निरन्तर लम्ब्याइराख्न सर्वथा उपयुक्त देखिँदैन । जीवनरक्षाको आवश्यकता, अवस्था र औचित्य हेरी संक्रमणबाट बच्ने अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्दै क्रमिक रूपमा विशेष ठाउँहरूमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति तयार पार्न र सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीचको समन्वयको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन पनि हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ । लकडाउनले गर्दा जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्षरत नागरिकको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । आमनागरिक विशेषत: दैनिक काम गरेर आफू र आफ्नो परिवार चलाउनुपर्ने समूहप्रति राज्यको ठूलो जिम्मेवारी रहन्छ र राज्य यसतर्फ सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी लकडाउन खुकुलो पार्दै र क्रमिक रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै जाने सन्दर्भमा एकातर्फ लकडाउनले आमनागरिकको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार लकडाउनले गर्दा सिर्जना भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । गरिब, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, सडकमा व्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्ने, दीर्घरोग भएका तथा चिकित्सकको रेखदेखमा औषधी सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई लकडाउनले ठूलो समस्यामा पारेको छ । सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय ठप्प परेका छन् र ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको पनि अवस्था अप्ठ्यारो हँुदै गएको छ । लकडाउन अझ केही समय लम्बिने हो भने यो प्रभाव मध्यमवर्गीय परिवारहरूका दैनिक गतिविधिमा पनि पर्न थाल्नेछ । अन्तत: यसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई आफ्नो चपेटामा लिने निश्चित छ । एकातिर उत्पादन बजारमा पु¥याउन नसकेकाले नष्ट भएको छ भने धेरै जनता खाद्यान्न अभाव र भोकमरीमा पिल्सिनुपर्ने यसको पहिलो निर्दयी परिणाम हुनेछ । अत: संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू अपनाउँदै सीमित क्षेत्रमा लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ । समाजका विभिन्न वर्ग र विशेषज्ञहरूको छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययनपश्चात् निम्न तरिकामार्फत लकडाउनलाई खुकुलो पार्न यो अध्ययन समितिले अपिल गरेको छ । राज्यले लकडाउनको घोषणासँगै आमनागरिकको दैनिक गुजाराको व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जाने कुराको तयारी गर्नुपर्छ । तसर्थ अत्यावश्यक कार्यका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने र भोकमरी र आर्थिक संकट आउन नदिने व्यावहारिक कार्यक्रमहरू लागू गर्न तत्काल आवश्यक छ । यसका लागि हामी सरकारसँग जवाफदेहिताका लागि गम्भीर रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छौं । एसईईका सन्दर्भमा एसईई, कक्षा ११ र कक्षा १२ लगायत विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू पनि स्थगित छन् । परम्परागत रूपमा हाम्रो समाजले एसईई परीक्षालाई जीवनमरणका परीक्षाका रूपमा हेरिदिनाले एसईई परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरू अन्योल तथा निकै ठूलो मानसिक तनावमा छन् । तर, मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कक्षा १–८ सम्म आधारभूत, कक्षा ९–१२ माध्यमिक र त्यसभन्दा माथि उच्च शिक्षा भनी वर्गीकरण गरिसकेपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नु साधन, स्रोत र समयको व्यर्थ खर्चमात्र नभई विद्यार्थीहरूमाथि अनावश्यक बोझ हुन पुगेको छ । तसर्थ, एसईई परीक्षा सदाका लागि अन्त्य गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । तर, अहिले केही प्रक्रिया अगाडि बढेकाले यस वर्षका लागि सम्बन्धित विद्यालयले नै विद्यार्थीको आजसम्मको मूल्यांकनका आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भनी प्रमाणपत्र दिनु उचित देखिन्छ । संकटको यो घडीमा कक्षा ११ को परीक्षा यस वर्षका लागि स्थगित गरी विद्यालयमा लिइएका अघिल्ला परीक्षाहरूका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गर्नु नै उचित हुनेछ । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून हुँदै गएपछि सावधानीका सबै उपाय अपनाई कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न हार्दिक अपिल गरेका छौँ । बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको बारेमा लकडाउनका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् । यसले एकातर्फ उनीहरूले विद्यालयमा नियमित खाइराखेको दिवा खाजा छुट्न पुगेको छ भने कतिपय बालबालिकाको कमजोर आर्थिक स्थितिले गर्दा घरमा पोषणयुक्त खानाको अभाव छ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा गम्भीर समस्या पर्नसक्ने देखिन्छ । अत: लकडाउनका बेलामा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको स्तरमा कमी नआओस् भन्नका लागि विद्यालयले दिवा खाजामा गरिराखेको पैसा बालबालिकाका अभिभावकलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हस्तकला क्षेत्रलाई पाँच वर्षसम्म सफ्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्छ
सुरेन्द्रभाइ शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी हस्तकला क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय र निर्यात व्यापारमा परेको छ । विशेषगरी अमेरिका, युरोप तथा अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा बढी आश्रित हस्तकला उद्योग–व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात व्यापारमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेख्य योगदान पु¥याइरहेकोमा यसको असरबाट हस्तकला व्यवसाय धरासायी र अन्धकारमय हुनपुगेका छन् । ११ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा निर्यात व्यापार र आन्तरिक बजारको कारोबारसमेत गरी २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिएकोे हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई सरकारबाट घोषित लकडाउन पश्चात्का दिनहरूमा आइपर्ने समस्यासँग कसरी जध्ने भन्नेमा चिन्तित छौँ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति तथा विभिन्न राहत र कर्जाका व्यवस्थाहरू ठूला तथा मझौला व्यवसायलाई मात्र केन्द्रित भई आउने गरेकाले हस्तकलालगायत घरेलु, लघु तथा साना उद्योगलाई सम्बोधन हुने छुट्टै कार्यक्रमहरू ल्याउन हामीले सुझाव दिएका छौँ । यसै सन्दर्भमा आजको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रमा बैंकहरूको ब्याजदर आव ०७७÷७८ सम्मका लागि न्यूनीकरण तथा पुनरावलोकन गरी कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षका लागि सफ्ट लोनको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न हस्तकलाको निर्यात, उत्पादनमूलक हस्तकला र कृषिक्षेत्रको कम्पनी तथा फर्महरूको एक वर्षको ब्याज २ दुई प्रतिशत छुटमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएका छौँ । साथै सरकारबाट कृषि तथा महिला उद्यमीहरूलाई मात्र प्रदान गर्दै आएको सहुलियत कर्जा सुविधा सम्पूर्ण हस्तकला उद्यमीहरूलाई पनि प्रदान गर्र्नुुपर्ने समय आएको छ । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छौँ । बैंकहरूले हस्तकला क्षेत्रका साना उद्यमी, व्यवसायी तथा कलाकार, कालिगढहरूका लागि कम्तीमा पनि २० लाखसम्म बिनाधित्तो नेपाल हस्तकला महासंघको सिफारिसमा बढीमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । हस्तकलाका उद्यमी–व्यवसायी व्यापारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संघ–संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको लकडाउन अवधिभित्रको ब्याज पूर्ण मिनाहा हुनुपर्ने साथै विद्यमान बैंकबाट लिइएको ऋण, ब्याजको भुक्तानी इत्यादि आव ०७७÷७८ भित्र चुक्ता गर्न समयावधि थप्न माग गरेका छौँ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा भाग लिन नसक्ने साना तथा घरेलु उद्यमी हस्तकलाका व्यवसायीहरूलाई विदेशी क्रेताहरूसँगको भेट गराउन नेपालमै मेलाको आयोजना गरी नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूको निर्यात व्यापार वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीतिगत रूपमा नै सहयोग नीति र छुट्टै कोषकोे स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । महासंघबाट यीलगायतका विषयहरू सम्बोधन हुने गरी १५ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएका छौं ।

सावधानी अपनाएर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ
अन्जन श्रेष्ठ
कार्यकारी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी कति समयसम्म जाने हो, हालसम्म सारा विश्व अनविज्ञ रहेको अवस्था छ । सबै खाले अनुमान तथा प्रक्षेपणहरू फरक परेका छन् । विश्वभरका वैज्ञानिकहरू कोरोना नियन्त्रण गर्ने खोपमा जुटिरहेका बेला हालसम्म कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । हालसम्म वैज्ञानिकहरू प्रयासरत नै रहेका छन्, त्यसैले कुन तहसम्म कहिलेसम्म यसको कहर विश्वभर चलिरहने हो, विश्व नै अनविज्ञ रहेको अवस्था छ । सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप चालेको लकडाउनका कारण हामी हालसम्म नियन्त्रणकै स्थितिमा रहेका छौं, जुन सरकारले चालेको सही कदमको सफलता हो । हामी लकडाउनमा बसेको ३७ दिनभन्दा बढी हुन लाग्यो, विस्तारै मानिसहरू घरमा बस्दा–बस्दा आत्तिइसकेका छन् । आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउन सरकारले आमजनमानसमा सचेतना फैलाइरहेको अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेका निर्देशन, निर्देशिकाहरू पालना गरिरहनुपर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर, आममानिसले विस्तारै धैर्यता गुमाउलान् कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विस्तारै सबै खाले खाद्यान्नको अभाव सुरु हुने अवस्था आउँदैछ । माग बढिरहेको छ भने आपूर्ति र उत्पादन कम भएको अवस्था छ । कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय, खेतीपाती नियमित गर्न पाएको अवस्था छैन । उत्पादनका सबै क्षेत्र ठप्प छन् भने उपयोग बढिरहेको अवस्था छ । सरकारले पहिलो चरणमा निम्न आय भएका वर्गलाई राहत वितरण गरेको छ । जसले गर्दा केही समय समस्याको समाधान भएको अवस्था छ, तर पनि सबै निम्न वर्गले राहतबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । विस्तारै खाद्यान्न र पैसाको अभाव सुरु हुने क्रममा छ । अहिले सरकारले अत्यावश्यक उद्योग तथा सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको संख्या एकदमै कम रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा मागभन्दा कम उत्पादन हुने भयो, जसको असर आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । लकडाउन, कोरोना कहर कति समयसम्म जाने हो भनेर जनमानस चिन्तित छन्, कति खाद्यान्नको स्टक राख्ने त ? यो सबैको समाधानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अवलम्बन गरेर विस्तारै व्यवसाय खोल्नुपर्ने हो कि जस्तो हामीले अनुभूत गरेका छौं । आफु पनि सुरक्षित रहनुपर्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने विधि अवलम्बन गरेर व्यापार–व्यवसाय खोल्नुपर्ने परिस्थिति छ भन्ने ठानेको छु । कसरी खोल्ने, कसरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले मोडालिटी बनाएर निर्देशित गर्नुपर्छ । एसओपी (स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोसेडुवर) कसरी अगाडि बढ्ने त निश्चित मापदण्ड बनाउनुप¥यो, अब भारत सरकार पनि विस्तारै खुलाउने तयारीमा रहेको छ ।
ठूला उद्योगहरू खोलिएका छैनन्, सार्वजनिक यातायात तत्काल नखोल्ने कि ? निजी यातायात खोले पनि जोर–बिजोर प्रणालीबाट जाने हो कि ? कसरी सुरक्षित रहेर काम गर्न सकिन्छ, मोडालिटीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर निणन्त्रण र निर्देशित हुने गरी सरकारले अब चाहिँ व्यापार–व्यवसाय खुला गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यसो नगरिएको खण्डमा भोलिका दिनमा माग र आपूर्तिमा समस्या आएको खण्डमा हामीलाई समाधान गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । किसानले खेती–किसानी गर्ने समय आएको छ, विस्तारै अब वर्षाको समय सुरु हुँदैछ, यसका लागि किसानले पनि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । खेतबारीमा भएका तरकारी, अन्नहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो सबै तवरबाट हेर्दा सुरक्षाको सावधानी अपनाउँदै सबैले सामान्य जनजीवनमा फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले सबै खालको सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै क्रमबद्ध खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र सबैको छलफल आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनमा पनि अब सुरक्षाको बाटो अवलम्बन गर्दै क्रमबद्ध रूपमा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल सुरु भएको अवस्था छ । नियन्त्रित सुरक्षित विधि अपनाउँदै सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर क्षेत्र–क्षेत्र लकडाउन खोल्नुपर्ने समय आएको छ । कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुर्दै गइरहेको समाचारहरू आएका छन्, त्यसैले सजग र सुरक्षित रहनुपर्छ । तत्काललाई नाका र विमानस्थलहरू बन्द गरेर आन्तरिक व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा भने सावधानी अपनाउँदै सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

लकडाउनले रोकियो चलायमान अर्थतन्त्र
गुणनिधि तिवारी
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नम्बर ५
नेपालमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्रसस्त आधार र सम्भावना छन् । तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणलाई लक्षित गरी नेपालमा गरिएको लकडाउनका कारण अहिले मुलुकका अधिकांश उद्योग, कलकाखाना, व्यापार व्यवसाय, ठप्प हुँदा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव रोजगारीमा क्षेत्रमा परेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वसँगै नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । वास्तवमा विस्तारै गतिशील हुँदै गएको हाम्रो देशको चलायमान अर्थतन्त्रमा कोरोनाले एक्कासि रोकेको छ ।
नेपालको ठूलो सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित भएको छ । एकाधबाहेक विकास र पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत ठप्प छन् । घरजग्गा कारोबार पनि ठप्प हुनुका साथै उत्पादन गर्ने उद्योगका मेसिन जाम हुने भएका छन् । उद्योगका मजदुरहरू विस्थापित भइसकेका छन् । तराई मधेसका उद्योगमा दक्ष तथा अर्धदक्ष मजदुर भारतका समेत धेरै हुने र उनीहरू पनि भारततर्फ गइसकेकाले लकडाउन खुलेको धेरै समयसम्म पनि उद्योगहरूमा मजदुर आउने हुनकि होइनन् भन्ने चिन्ता पनि छ । उद्योग पर्यटन क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी छ ।
अब सरकारले उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र बचाउने हो भने महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्र तोकी अहिलेको खर्च नभएको विकास बजेटलाई रकमान्तर गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्न कम्तीमा १ वर्ष निब्र्याजी रूपमा यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सबै क्षेत्रलाई समेटने गरी सरकारले आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले राज्यको लगानीको प्रतिफल भोलि अवश्य राम्रो हुनेछ ।
मुलुकमै रोजगार सिर्जना हुनेगरी आत्मनिर्भर बनाउने बाटो खोज्न जरुरी छ ।
कोरोनाको त्रासमा ३९ दिन लकडाउनमा बिताइसकेका हामीले कोरोनाको कहर र त्रासमात्र होइन । अब अझै एक महिनामात्र हामी लकडाउनमा बस्ने अवस्था आएमा त्यसले लकडाउनबाट रोजगारविहीन भएका अधिकांश मजदुरमा भोकमरिको समस्यासमेत निम्त्याउने पक्का छ । अनि लकडाउनले प्रभावित हरक्षेत्र धेरै वर्षमाथि उठन नसक्ने देखिन्छ । अहिले खाद्यान्न आपूर्ति सहज रूपमा भइरहे पनि भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ जसले गर्दा हाम्रो आयातसमेत प्रभावित हुनेछ । आयात पनि प्रभावित भइरहेको छ । खाद्यान्नलगायतका अतिआवश्यक वस्तु पनि विगतमा भन्दा कम आयात भइरहेका छन् । निर्यात शून्य अवस्थामा छ ।
उद्योगी व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी मजदुरको मनोबललाई यथावत कायम राखी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पैसाको अभाव छ भन्ने अवस्था आउन दिन हुँदैन । अब सीप सिकेर विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने आँट भएका जनशक्तिहरूका बारेमा पनि सरकारले तत्काल ठोस योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सीपमूलक शिक्षामा जोडदिँदै कृषि र पर्यटन विकासका पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारले समेत तत्काल स्पष्ट योजना ल्याएर अगाडि बढ्न जरूरी छ ।
तसर्थ, अहिले अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षित उपकरण उपलब्ध गराई सेवा सुविधा दिई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउँदै विपन्न जनता, निर्वाहमुखी व्यवसायीहरू र उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्न सरकार उदार हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।