डा.रेवतबहादुर कार्की
कोभिड–१९ बाट नेपालसहित विश्व नै प्रताडित छ । यसले नेपाललाई गहिरो र बहुआयामिक धक्का दिएको छ । सारा विश्व नै लकडाउन हुँदा जनजीविकासहित अर्थतन्त्रका अवयवहरू कसरी चलायमान हुन्छन् त ? हाम्रो जस्तो न्यून डिजिटलाइज जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो चुनौती रहेको छ ।
मल्टिपल फाइनान्सिङका साथै दीर्घकालीन दिगोपनको समस्या बेहोरिरहेकोमा लकडाउनको असरले वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्तले सबभन्दा गहिरो मार खेप्नुपरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत असर र अन्तरसम्बन्ध
लकडाउनले अहिले अर्थतन्त्र ठप्प छ । न्यून आय भएको वर्ग कष्टकर जीवन बिताइरहेको छ । अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्र (वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र बा⋲य–वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी) मा यसको असर पर्छ र यी क्षेत्र एकअर्कामा अन्तरसम्बद्ध तथा प्रभावित हुन्छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा पनि असर परेको छ ।
आय/उत्पादन, लगानी, खर्च, रोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति इत्यादि पर्ने वास्तविक क्षेत्र अर्थतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का विद्युत्, ग्यास तथा पानी, स्वास्थ्य र सञ्चार उपक्षेत्रहरूका गतिविधि सञ्चालित भएको र थोक र खुद्रा व्यापार, कृषिसहितका अन्य केही उपक्षेत्र न्यूनरूपमा चलेको आधारमा अर्थतन्त्रको करीब १० प्रतिशत चलायमान रहेको छ । आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि बढीमा २ प्रतिशतसम्म रहने देखिन्छ । रोजगारीमा उल्लेख्य ह्रास, तीव्र गरीबी वृद्धिका साथै मुद्रास्फीति आकाशिने पक्कैजस्तै छ ।
साधारण खर्चमा तीव्र वृद्धि हुने, पूँजीगत खर्चमा अरू नैराश्य रहनुका साथै राजस्व निराशाजनक हुँदा उच्च बजेट घाटा हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । निर्यात क्षेत्र अरू कमजोर रहने, समष्टिगत आयात त्यति नघट्ने, रोजगारीका कारण विपे्रषणमा ज्यादै गिरावट आउनेछ । वैदेशिक लगानीमा ह्रास आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई कुल शोधनान्तर स्थितिमा धक्का लाग्नेछ । लघुवित्तसहितको बैंकिङ/वित्तीय क्षेत्र निकै कमजोर रहने देखिन्छ । सुस्त आर्थिक तथा लगानी गतिविधिले यस क्षेत्रलाई निकै प्रभावित गर्नेछ । अतः ऋण लगानीमा ह्रास आउने, निक्षेप घट्ने र लगानी असुलीको समस्याले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र तरलता समस्या हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वको ठूलो चुनौती रहनेछ । यसमा पर्ने पूँजी बजार, बीमा र सहकारीको गतिविधिमा पनि निकै प्रतिकूल असर गर्नेछ । लकडाउनबाट लघुवित्तमा पनि मार पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको वर्चस्व
२०७६ पुससम्म ८७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाका ३ हजार ८०० शाखामार्फत ७७ जिल्ला र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको छ । विपन्न वर्गलाई रू. २५६ अर्बभन्दा बढी ऋणप्रवाह गरिसकेको छ । यसको करीब ५० प्रतिशत कृषि, ४० प्रतिशत सेवाक्षेत्र र घरेलु तथा लघु उद्योगसहितको क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यसबाट जीडीपीमा भ्यालुएडमार्फत विपन्न वर्गको आय वृद्धि गरी गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटाउन विशेष योगदान गरेको भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लघुवित्तमा परेको असर
मल्टिपल फाइनान्सिङका साथै दीर्घकालीन दिगोपनको समस्या बेहोरिरहेकोमा लकडाउनको असरले वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्तले सबभन्दा गहिरो मार खेप्नुपरेको छ । यो क्षेत्र जीविका चलाउने ज्यादै कमजोर क्षमताका अतिविपन्न र विपन्न वर्गमा निर्भर, छोटो अवधिको ऋण भुक्तानी र घरदैलोमा नै सेवा दिने हुँदा लकडाउनको असर छिटो र बढी पर्छ ।
लकडाउनले वित्तीय क्षेत्रमा विपन्न वर्ग, छोटो अवधिको ऋण भुक्तानी प्रणाली र फिल्डमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ । फिल्डवेस्ड यो कायक्रम ठप्पै छ । यद्यपि केही ग्रामीण क्षेत्रमा ४/५ प्रतिशत शाखाले ग्राहकसँग सञ्चार सम्पर्कमार्फत बचत र सानोतिनो ऋणका साथै केही राहतसम्बन्धी कार्य गरेको बुझिएको छ ।
लघुवित्तको ऋण असुली ठप्प छ । भाखा नााघेको कर्जा प्रतिमहीना करीब ७/८ प्रतिशतले बढ्दा निष्क्रिय कर्जा २२/२४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । संस्थाको आम्दानी तीव्र घट्ने तर स्थिर र कर्मचारीसहितको सञ्चालन खर्च यथावत् रहने देखिन्छ । कम क्षमता र विकल्पै नभएका विपन्न वर्गलाई लकडाउनले सबभन्दा बढी असर गरी हातमुख जोड्नसमेत समस्या भइरहेको छ । विदेशी रोजगारीका सेवाग्राही परिवारका सदस्यहरूले अहिलेको समस्याले विप्रेषण पढाउनसमेत छोडेका र दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा गर्दै आएकाले काम गर्न नपाएको र उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु विक्री गर्न नपाउँदा सेवाग्राहीले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था छ । समयमै उपयुक्त कदम नचालेमा लघुवित्तको भविष्य नै समाप्त हुने खतरा बढेको छ ।
अन्य देशको पहल
बंगलादेश र भारतमा लघुवित्त सञ्चालनमा पूरै रोक लगाइएको छ । पाकिस्तान, श्रीलंका फिलिपिन्स, चीन, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियाजस्ता केही देशमा सीमित मात्रामा चलेको बुझिन्छ । सरकार र नियामक निकायहरू नेटवर्किङ संस्था र सम्बद्ध संस्थाहरूले शुरूदेखि नै असरको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी बेलाबेलामा विशेष राहत र समाधानका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएका छन् । लघुवित्तसहित साना क्षेत्रको राहतका लागि यी क्षेत्रका सरकार र नियामक निकायहरूले राहत र स्टीमुलस प्याकेजहरू ल्याएका छन् । कर तथा ब्याजदरमा छूट, लघु र सानालाई व्यवसाय सञ्चालनमा अनुदान, सहुलियत कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, राइट अफ, प्रोभिजनिङसहित विभिन्न नियमनलाई सहज गर्नेलगायत घोषणा गरेका छन् ।
लघुवित्तको छोटो अवधिको ऋण तिरेमा १० प्रतिशत ब्याज छूट दिने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने, प्रभिजनिङ र राइटअफमा विवेकपूर्ण छूट, नाफा वितरण गर्न नपाउने, गाभ्ने र प्राप्तिसम्बन्धमा कडा नीति लागू गर्नेसहितको विशेष राहत र स्टीमुलस प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।
केही सुझाव
लकडाउनले अतिविपन्न/विपन्न वर्ग, र फिल्डवेस्ड लघुवित्त कार्यक्रमलाई सबभन्दा बढी प्रभावित र जोखिमपूर्ण बनाएको छ । गरीबी कम गर्न र सामाजिक परिचालनमा उल्लेख्य भूमिका निभाइरहेको लघुवित्तलाई यसको मारबाट बचाउनु नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसलाई सञ्चालन र उकास्ने सन्दर्भमा यी काम गर्नु व्यावहारिक हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई २०७६ चैतभित्र टर्मलोन तिरेमा १० प्रतिशत ब्याज छूटको व्यवस्था गरी आर्थिक क्षेत्रमा परेको लकडाउन असरको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । लघुवित्तसहित बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन र लघुवित्तलाई उठाउँदै लैजान समितिको सुझावअनुसार तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणको स्थिति हेरी लघुवित्तलाई पुनःसञ्चालन र क्रमशः पुनःस्थापना गर्दै लैजान नियमन निकायले विपन्न वर्ग कर्जामार्फत हालको ११ प्रतिशतलाई ६ प्रतिशतमा झारी सहुलियत दिनुपर्छ । लघुवित्तको छोटो अवधिको ऋण तिरेमा १० प्रतिशत ब्याज छूट दिने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने, प्रभिजनिङ र राइटअफमा विवेकपूर्ण छूट, नाफा वितरण गर्न नपाउने, गाभ्ने र प्राप्तिसम्बन्धमा कडा नीति लागू गर्नेसहितको विशेष राहत र स्टीमुलस प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।
विपन्न वर्गको आय वृद्धि गरी गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटाउन र यस्तो वर्गलाई सामाजिक परिचालन गराउनमा विशेष योगदान गर्ने लघुवित्त क्षेत्रको योगदानका आधारमा विशेष महत्त्वबोध गर्नुुपर्ने बेला छ । किनकि, लकडाउनको असरले करीब ४/६ प्रतिशत अरू बढ्ने गरीबीेलाई सम्बोधन यही लघुवित्तले गर्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई २ वर्ष आय करमा छूट दिने, लघु तथा साना व्यवसायीहरूलाई कर छूट र केही अनुदान, उत्पादित वस्तुलाई बजार सहजीकरणसमेत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू क्रमशः चलायमान बनाउनुपर्छ, जसले लघुवित्तलाई चलायमान गराउन सहयोग गर्छ ।
वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन र आईटी पूर्वाधारमार्फत लघुवित्त संस्थाका सबै कारोबारहरू डिजिटाइज गर्दै जानुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कर्मचारी र ग्राहक संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई ग्राहकलाई अनलाइन तालीम दिने तथा फोनबाट उनीहरू र व्यवसायको स्थितिको सर्वेक्षण गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने नीति लिनुपर्छ ।
यसरी अतिविपन्न/विपन्न वर्गमा केन्द्रित लघुवित्त कार्यक्रमको महŒवलाई दृष्टिगत गरी यसको मारबाट बचाउन र यसलाई उकास्न विशेष राहत र स्टीमुलस प्याकेज तत्काल ल्याउनु आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
