बैंकिङ खबर । कोरोना भाइरसका कारण बढी प्रभावित र कम प्रभावित व्यबसायीक क्षेत्र छुट्याएर व्याजदर निर्धारण गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारेमा अध्ययन गरी व्याजदर निर्धारण गरिने जनाइएको छ । फरक फरक व्यवसायमा छुट्टै ब्याजदरको व्यवस्था गरिने गरी तयारी भएको हो । यसबाहेक व्यबसायीलाई असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकले दिने भनिएका सुविधाहरु पनि के कसरी दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोराना तथा लकडाउनका कारण अति प्रभावित भएका व्यबसायीक क्षेत्रलाई केही सस्तो व्याजदर तोकेर राहात ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । उनका अनुसार यसबारेमा हाल अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यबसायीहरुलाई राहत दिने यस अघि बार्षिकोत्सवका अबसरमा बताइसकेको छ ।
असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने बताएको छ । तर कति र कसरी सहुलीयत दिने भन्ने कुरा खुलाएको छैन । राष्ट्र बैंकको ६५ औं वार्षिक उत्सबको अबसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो मन्तव्य राख्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले चालू आबको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक कटिबद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न २०७६ चैत ११ देखि घरभित्रै बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत दिने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका ६ बुँदे कार्यक्रमहरु :
(क) चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ख) कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ग) साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिनेछ । साथै, रु.६० अर्बको विद्यमान पुनरकर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
(घ) बैंकिब क्षेत्रबाट हुने कर्जा पवाहलाइ थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गरिनेछ ।
(ङ ) कोभिड–१९ बाट वढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(च) लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
