महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर – नेपाल राष्ट्र बैंक
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको छ । विश्वले अनपेक्षित ढङ्गले मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रिनुपर्ने भएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२० मा सार्वजनिक गरेको ध्यचमि भ्अयलयmष्अ इगतयियप अनुसार कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०१९ मा २.९ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने भएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा ५.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण रहेको छ । कोषको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १.० प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को प्रभाव
विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने भएको छ । यस वर्ष धानको उत्पादनमा आएको कमी तथा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको घरभित्रै बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, यातायात, निर्माण तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत आपूर्ति श्रृंखलामा परेको धक्काको परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित हुनु तथा निर्माणमा संलग्न विदेशी श्रमिकहरूको अनिश्चितताका कारण ठूला आयोजनाहरूको समय तथा लागत दुवै बढ्ने देखिएको छ । आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात प्रभावित हुनुका साथै उत्पादित वस्तुको मागमा आएको कमीका कारण औद्योगिक उत्पादन तथा उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएको देखिएको छ । छ द्दछ. चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिनेको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण बैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने भएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभएता पनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्न अवस्था देखिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न २०७६ चैत ११ देखि घरभित्रै बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको छ । अविच्छिन्न तवरले बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नमा संलग्न राष्ट्र बैंकलगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको घरमै बस्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई राष्ट्र बैकले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै यस बैंकबाट सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सहुलियत
कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारी बोधका साथ वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै २०७६ चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक एवम् त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक एवम् त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरतामार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ । यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने, ऋयगलतभचअथअष्अिब िऋबउष्तब िद्यगााभच सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् ।
कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन यस बैंकमा रहेको रु.५० अर्बको पुनरकर्जा कोषलाई रु.६० अर्बको वनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कोषहरूमा गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चअन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधी, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा विक्री वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक औषधीजन्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयातलाई सहज बनाउन यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको विदेशी विनिमय सटही सुविधालाई सहज बनाइएको छ । प्रतिकूल परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने विद्युतीय कारोबार गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी नीतिगत व्यवस्था
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट सिर्जित आजको विषम परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिन तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक कटिबद्ध छ ।
नीतिगत उपायका माध्यमबाट गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान परिस्थतिमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिनेछ । साथै, रु.६० अर्बको विद्यमान पुनरकर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गरिनेछ । कोभिड–१९ बाट वढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
अन्त्यमा,
मानव जातिको इतिहासमा कोभिड–१९ का कारण विश्वभर अप्रत्याशित संकट आइपरेको छ । स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट एकैपटक व्यहोर्नुपर्दा विश्वका विकसित मुलुकहरूसमेत अन्योल र असहजताबाट गुज्रेका छन् । अनपेक्षित संकटबाट मानव स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामा आइपरेको चुनौतीको सामना सामूहिक सहमति, सहकार्य र सुझबुझका साथ गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यस अवस्थामा मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, बैदेशिक रोजगारी, वित्तीय तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तारको बाटोमा अगाडि बढाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५ वार्षिकोत्सवका अबसरमा गभर्नर अधिकारीद्धारा व्यक्त बक्तव्यमा आधारित
