कुन क्षेत्र वा ऋणीको व्यवसाय प्रभावित छ, कुनको छैन भन्ने बुझ्न विवरण मागिएको होपाँच करोड वा त्यसभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीको विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षेत्रगत असर पत्ता लगाउने उद्देश्यले ठूला ऋणीको विवरण पठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ५ करोड वा त्यसभन्दा बढी कर्जाको ग्राहकअनुसारको विवरण ०७७ जेठ १५ भित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र प्रभावित भए पनि केहीले लाभ पनि लिइरहेका छन् । यसरी कुन क्षेत्र वा ऋणीको व्यवसाय प्रभावित छ, कुनको छैन भनी वास्तविक पीडित पत्ता लगाउन ऋणीको विवरण मागिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसाय, नोक्सान, ऋणीको आर्थिक स्थितिलगायत विवरण पत्ता लगाउने हो,’ उनले भने, ‘उक्त सूचनाका आधारमा कसलाई कति राहत चाहिएको हो, त्यो विवरण निकाल्छौं ।’ यसरी नीति र कानुनका आधारमा राष्ट्र बैंकले सक्ने राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ । नसक्ने राहतका लागि सरकारलाई सुझाव दिइने पनि उनले बताए ।
साना ऋणीका लागि एकीकृत प्याकेज आउने भए पनि ठूलालाई प्रभावअनुसार राहत सुविधा दिनुपर्ने भएकाले ऋणीको व्यक्तिगत विवरण चाहिएको ढकालको भनाइ छ ।
कोरोनापीडितका लागि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक रूपमा साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप गरेको छ । चैतसम्म भुक्तानी भएको किस्तामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही निर्देशनका आधारमा ऋणीले १० प्रतिशत ब्याज छुट पनि पाइसकेका छन् । अब थप राहत प्याकेजका लागि राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको विवरण मागेको हो ।
कोभिड–१९ को संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर र आवश्यक नीतिगत उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले एक कार्यदल गठन गरेको छ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश पाएको कार्यदलले छिट्टै काम सक्ने बुझिएको छ । प्रतिवेदनका लागि कार्यदलले अहिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।
गत चैतमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न राहत सुविधा ल्याएको थियो । ‘०७६ चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । सो किस्ताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चैतसम्म असुल नभएको कर्जाको हकमा बैंकले त्यसलाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालु प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
०७६ पुसभित्र नियमित ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरे साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।
गत पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने निर्देशन थियो । यो व्यवस्थापछि बैंकले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ । यसले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) पनि घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो ।
संक्रमणकालीन अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा (माथिल्लो र तल्लो सीमा) परिमार्जन गरेको छ । पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यसैगरी कोरोनाका कारण अनुमति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनेछन् । ती नागरिकले कोरोना संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि उक्त सुविधा पाउनेछन् । संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि ती व्यक्तिले स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे ब्याज अनुदानको सुविधाजनक ऋण पाउनेछन् । त्यस्तो कर्जा ७ दिनभित्र प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
