सरकारले ब्याज छुट दिने नीति अघि सारेर अत्यधिक नाफा कमाएका ठूला व्यापारीलाई पोस्न खोजेको भन्दै बैंकरहरूले आलोचना गरेका छन्। यस्तो नीतिले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यममाथि विभेद भएको उनीहरूको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैलाई पछ्याउँदै बैंकका साहुजीहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि १० प्रतिशत ब्याज छुटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सघाउने बताएको थियो।
बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको क्लबले उक्त कदमको ‘उल्लासपूर्ण समर्थन’ गरेकामा बैंकरहरू रुष्ट देखिएका छन्। ‘यस्तो नीतिले जो सक्षम छ, त्यसैलाई बढी लाभ दिन्छ’, एक बैंकर भन्छन्, ‘जसले साँच्चै ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ, उनीहरूमाथि यो अन्याय हो।’
अहिले पनि खाद्यान्न, मेडिकल सामग्री र कैयौं उपभोग्य वस्तु तथा ग्यासको आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले अस्वभाविक नाफा आर्जन गरिरहेको बैंकर बताउँछन्। ‘हाम्रो संयन्त्रले गरेका अध्ययनमा कतिपय ब्यापारीले चैतमा सामान्यभन्दा निकै बढी नाफा आर्जन गरेका छन्’, ती बैंकर भन्छन्। मानिसले उपभोग्य वस्तुको भण्डारण बढाउन थालेपछि त्यस्ता व्यापारीको बिक्रीमात्रै होइन मार्जिन अर्थात् नाफा पनि बढेको उनले बताए।
त्यसरी अस्वभाविक नाफा आर्जन गर्ने व्यापारीले मात्रै अहिले १० प्रतिशत ब्याज छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको बैंकर बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि बजारमा सबैलाई एकै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्नु उचित नभएको बताए। ‘त्यसै कारण हामीले सुरुमै अप्ठेरामा परेका व्यवसाय पहिचान पछिमात्रै यस्तो सुविधा दिन भनेका थियौं’, उनले भने, ‘उहाँहरू (सरकार)ले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै सुविधा दिँदा आलोचना हुन्छ भन्ने सोचेर त्यस्तो नीति ल्याउनु भएको होला।’
अहिले होटेल, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, हवाई कम्पनीदेखि उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसाय बन्द छ। लकडाउनको समयमा नाफा कमाउन नसकेका त्यस्ता व्यवसायीले अहिले ब्याज तिर्न नसक्ने बैंकर बताउँछन्। बरु साना तथा मझौला उद्यमलाई सरकारले ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्ने बैंकरको सुझाव छ। ‘अहिले पनि नाफा कमाइरहेका ब्यापारीसँग नियमित रूपमै ब्याज असुलेर घाटामा परेका व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान दिने नीति लिनुपर्छ’, ती बैंकरले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीकाअनुसार अहिले केही ठूला व्यावसायिक घरानाले बैंकबाट २० देखि ३० अर्बको हाराहारीमा ऋण लिएका छन्। तिनै ठूला ब्यापारीले नै बैंकमा पनि लगानी गरेका छन्। बैंकहरूका सञ्चालक समितिमा समेत उनीहरूको उपस्थिति वा हस्तक्षेप निकै प्रवल रहेको बैंकर बताउँछन्। औसतमा एउटा व्यापारिक घरानाले २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको मान्ने हो भने पनि तीन महिनाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउँदा एउटै व्यवसायीले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ ब्याज छुट पाउँछ। त्यो पनि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजको हिसाबमा।
यसरी ब्याज छुटको नाममा नाफा कमाइरहेको ठूला व्यापारीलाई करोडौं रुपैयाँ थप जोहो गर्ने बाटो खोलेर केन्द्रीय बैंकले गलत कदम उठाएको भन्दै बैंकरहरूले आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले बैंकर्स संघमार्फत् राष्ट्र बैंकलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेको पनि बताए। संघका अध्यक्ष दाहालले भने यसबारे बैंकरहरूबीच आंशिक छलफल भएको र राष्ट्र बैंकसँग पनि सल्लाह गर्न सकिने जानकारी दिए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
