निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ महामारी तथा लकडाउनका कारण अर्थ व्यवस्थामा परेको प्रभाव तथा त्यसबाट सिर्जित असरका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले आज मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग गरेको छलफलमा कोरोनाको महामारीबाट उद्योग तथा व्यवसायलाई बचाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
लकडाउनका कारण मुलुकका उद्योग, कलकारखाना बन्द प्रायः छन् । आपूर्ति व्यवस्थासमेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान हुने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको हो । निजी क्षेत्रले वित्तिय नीतिमार्फत गरिब, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारहरुलाई सहयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह छ । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेका भन्दै कर्मचारीको तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको बताएका थिए । उद्योग बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्न सक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानमार्फत दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा मुख्यसचिव रेग्मीले नेपालको अर्थ व्यवस्थाको ७० प्रतिशत प्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारलाई ज्ञात रहेकाले यसतर्फ सरकारले गम्भीर ध्यान दिएको बताए । “नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको चाहाना बुझेर त्यस अनुसारनै नीतिहरु तय गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई धरासायी हुन हामी दिदैनौँ”, उनले भने ।
नेपालको आर्थिक बृद्धि दरलाई विगतको जस्तै कायम राख्न नसकिए पनि अन्य मुलुकहरुको तुलनामा तल झर्न नदिने र यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंगै सहकार्य गर्न चाहेको समेत उनले बताए । आवश्यक उद्योगहरु चल्न दिने तर्फ सरकार समारात्मक रहेको छ । यस विषयमा छिटै निर्णय हुने सक्ने समेत उनले जानकारी दिएका थिए ।
सो छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्षहरु, तिन वटै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु लगायत पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
