Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

कसिलो मौद्रिक नीति आउँदै

२०७३ असार २७ गते

nrbभर्खरै संसदबाट पारित भएको बजेटअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटको केही व्यवस्थाको आधारमा आगामी मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउन लागिएको हो । सरकारले निर्धारण गरेको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि दर प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ । 

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउने तथा वित्तीय विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने तथा बाह्य क्षेत्र स्थिति कायम गर्ने नै हो । तर यो वर्ष ‘विस्तारकारी’ बजेटबाट हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु र तरलताको व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रीय बैङ्कका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । सिद्धान्ततः मौद्रिक नीति यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित हुने भए पनि पोहोरभन्दा निकै ठूलो आकारको बजेट आएका कारण मूल्य नियन्त्रण गरेर सरकारले लक्ष्य लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सघाउनु राष्ट्र बैंकका लागि ‘चुनौतीपूर्ण’ देखिएको छ । त्यसैले विस्तारकारी बजेटजस्तै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको श्रोतको भनाई छ । किनभने बजेटअनुसारको संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउँदा मात्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।

राष्ट्र बैंकले अत्याधिक तरलता सोस्नका लागि ‘ओपन मार्केट अपरेसन नीति’ र अत्यधिक तरलता सोसेर महंगी नियन्त्रण गर्नका लागि ‘डाइरेक्ट पोलिसी’ ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।  बजेट घाटा ३ खर्ब ६६ अर्बको छ । यो बजेट घाटा आन्तरिक ऋण वा बाह्य ऋणबाट पूरा गर्ने हो । भएन भने सरकार फेरि ओभर ड्राफ्ट गर्न राष्ट्र बैंक जानुपर्छ । ओभर ड्राफ्ट गर्दा राजस्वको ५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छ । यसले फेरि बजारमा अधिक तरलता हुने सम्भावना रहने भएकाले राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकका लागि अहिले चुनौतिको विषय भनेको मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मोद्रिक नीति कसरी बनाउने भन्ने हो । किनभने बजेटको आकार ठूलो छ ।

मुद्रा प्रवाह हेर्ने हो भने गत वर्ष ७२ प्रतिशत थियो, अहिलेको इकोनोमिक सर्वेलाई हेर्दा २२.६६ प्रतिशत छ । त्यसैले यी सबको उचित व्यवस्थापनका लागि लचिलो मौद्रिक नीति नल्याउने निष्कर्शमा राष्ट्र बैंक पुगेको श्रोतको दाबी छ ।