बैंकिङ खबर । बैंकका संचालकहरुले गरेको निर्णयलाई बैंकरहरुले अस्वीकार गरेपछि वित्तीय क्षेत्रको विवाद राजनीतिक तहसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ । बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच अनौपचारीक छलफल भई संचालकहरुको निर्णयलाई मान्यता नदिने तहमा बैंकरहरु पुगेका छन् । यसअघि बैंक संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विभिन्न निर्णयहरु गरेको थियो । संचालकहरुले यसलाई आन्तरिक रुपबाट सल्टाउन नसके राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने संचालकलाई र परिसंघलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
बैंकर र संचालकको विवाद
बैंकर्स संघले संचालकलाई हस्तक्षेप नगर्न थप दवाव दिने तयारी गरेका छन् । यो विषयले बैंक संचालक र बैंक कर्मचारीबिचको विवाद उत्कर्ष तर्फ अघि बढेको छ । बैंकरहरुले कर्मचारी कटौती तथा प्रशाशनिक खर्च कटौतीमा पनि विरोध जनाएका छन् । उनीहरु कर्मचारीको बोनस रोक्ने कार्यमा पनि सहमत छैनन् । बैंकका प्रमुख अधिकृतका रुपमा कार्यरत सिइओहरुको संस्था बैंकर्स संघले यसको अनौपचारिक रुपमा प्रतिवाद गरेको छ । सिइओहरुको संस्था बैंकर्स संघ भएजस्तै संचालक र अध्यक्षहरुले पनि हालै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको गठन गरेका थिए । बैंकर्स संघको अध्यक्षमा सानिमा बैंकका सिइओ भूवन दाहाल छन् भने संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्यक्षमा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान अध्यक्ष रहेका छन् । संचालकहरु व्यबसायी तथा उद्योगीहरु पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र बैंकर्स संघ बीच विवाद बढेपछि बेंकिङ क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । यो विवाद राजनीतिक रुपमै तानिने संकेत देखिएको छ । बैंकर्स संघको नेतृत्व नेकपा विचारधारासँग नजिक रहेको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले व्यबसायीका कुरा भन्दा बैंकर्सका कुरालाई महत्व दिने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार गभर्नरले बोल्ने कुरा र अर्थमन्त्रीले बोल्ने कुरामा भिन्नता रहँदैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले दिने निर्देशनमै गभर्नर संचालीत हुन्छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले हालै नीजि क्षेत्रका उद्योगीहरु, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श तथा उद्योग परिसंघका कुरालाई खासै महत्व दिएका छैनन् । यस कारण पनि उनले बैंक संचालकहरुका कुरा खासै सुन्ने देखिँदैन ।
परिसंघका निर्णयहरु
बैंक संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले साना तथम मझैला उद्यमीहरुलाई कर्जातर्फ १ प्रतिशत व्याज घटाउने भएको छ । संघले गरेको निर्णय अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय ९एसएमई० लाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत र विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी संघले भुक्तान हुन बाँकी बैशाख मसान्त सम्मको कर्जा व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । तर यस्तो रकम बैशाख मसान्त सम्म भुक्तानी गरीसक्नुपर्नेहुन्छ । संघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियमित ग्राहकहरुले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, साँवा र ब्याज बैशाख मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा तिर्न बाँकी रहेको वक्यौताको साधारण व्याजको १० प्रतिशतव्याज छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै व्याजको जरिवानामा शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संघले उक्त सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालू पुँजी कर्जा तथा बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका उपाध्याक्ष्य तथा प्रबक्ता भोजबहादुर शाहद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले बैंकिङ क्षेत्रको प्रशाशनिक तथा कर्मचारी खर्चमा सकेसम्म कम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
