कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय आर्थिक संकट पर्न गएको बताउँदै निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तीमा ५ प्रतिशत बराबरको फिस्कल स्टीमुलस प्याकेज ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारलाई बुझाउन मंगलवार तयार पारेको संयुक्त सुझावमा यस्तो माग गरिएको हो ।
उनीहरूले सरकारलाई तत्काल ‘आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज’ घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । लकडाउनका कारण एक महीनादेखि उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार ठप्प भएको भन्दै उनीहरूले यी क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गरेको समेत उनीहरूले बताए ।
एक महीनादेखि उद्योग तथा व्यापार ठप्प हुँदा निजी क्षेत्र धराशयी हुने भएकाले मनोबल कायम राख्न पनि आर्थिक प्याकेज छिट्टै ल्याइनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा तत्काल परेको असर र भविष्यमा पर्ने असरलाई हेरेर सरकारसमक्ष अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुझाव तथा मागहरू प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
एक साताभन्दा लामो छलफलपछि यी तीन संस्थाले नीतिगत सुधारसहित मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत गरी ४ वटा क्षेत्रगत विषयमा तयार पारेको सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्दैछन् । आफ्नो सुझावमा निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जा कोष स्थापनादेखि लकडाउन लम्बिँदै गए पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगनसम्मको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
कम्तीमा तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने तथा रू. १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष खडा गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । यस्तो पुनर्कर्जा कोषबाट घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि ३ वर्षका लागि ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यस्तो कर्जामा २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गराइनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।
लकडाउन खुले पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा छ । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित प्रतिष्ठानका श्रमिक संगठनसँग आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । लकडाउनको अवधि थपिँदै गए स्थिति मूल्यांकन गर्दै पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि उनीहरूको छ ।
क्षेत्रगत आधारमा निजी क्षेत्रका माग
- ३ वर्षसम्म बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने
- रू. १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष
- घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीको समय ५ वर्ष पु¥याउने
- असल ऋणीका लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था
- लकडाउनको अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी
- आगामी चैत्र मसान्तसम्म सामूहिक सौदाबाजी प्रतिष्ठान स्तरमा नहुने व्यवस्था
- रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको बराबर योगदान रहने गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था
- विशेष कानूनी व्यवस्था गरी कुनै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले आकार र क्षमता घटाउन वा बन्द नै गर्न चाहेमा स्वीकृति दिने व्यवस्था
- ४ महीनाका लागि विद्युत डिमान्ड चार्ज मिनार्हा
- महशुलमा १५ महीनासम्म २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशतको वित्तीय प्रोत्साहन (फिस्कल स्टीमुलस) प्याकेज
- सरकारले निजी निजी क्षेत्रलाई तिर्न वा मिलान गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट, शुल्क छुट जस्ता विषय तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
