लकडाउन बढेसँगै पालिकाहरूको आर्थिक दायित्व थपियोस्थानीय तहहरूले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघले जिम्मेवारी थप्दै गए पनि त्यसअनुसारको बजेट नपठाएको गुनासो गरेका छन् । महामारी नियन्त्रण र राहत वितरणका लागि संघ सरकारले बजेट पठाउनुपर्ने पालिका प्रमुखले माग गरेका छन् ।
जनचेतना, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, बस्तीलाई सेनिटाइज गर्ने, राहत वितरण, क्वारेन्टाइन निर्माणलगायत काममा पालिकाले आफ्नै स्रोतको बजेट खर्च गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले भने पालिकाहरूलाई प्रदेशपिच्छे फरकफरक ढंगले केही अनुदान पठाए पनि संघले कोभिड नियन्त्रण वा राहतका लागि बजेट पठाएको छैन ।
त्यसमाथि राहत खोज्नेको संख्या ठूलो भएको र लकडाउनको समयावधि थपिँदै गएसँगै दोहोर्याएर राहतको माग बढेपछि स्थानीय तह थप दबाबमा छन् । कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथाम तथा राहतको कार्यक्रमका लागि धेरैजसो जिम्मेवारी संघ (केन्द्र) सरकारले पालिकाहरूलाई दिएको छ । तर छुट्टै बजेट दिएको छैन ।
स्थानीय तहलाई बजेटको समस्या हुन थालेको नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगानाले बताए । ‘नगर प्रमुखहरूसँग निरन्तर संवादमा छु, धेरैजसोले पालिकालाई काम थपिएको तर बजेट नथपिएको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘भिडियो कन्फरेन्समा त्यसको जानकारी मन्त्री र मन्त्रालयलाई गराएको छु ।’ सरकारले विपन्न परिवारलाई राहत वितरणसँगै कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका कार्यक्रमको जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई दिएको छ । त्यसका लागि संघले पठाएको सामान्यीकरण अनुदान बजेटलाई रकमान्तर गरी कोष खडा गर्न भनिएको थियो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गत साता पालिका प्रमुख/अध्यक्षहरूसँग गरेको भिडयो संवादमा उनीहरूले बजेट अभावको कुरा उठाएका छन् । मन्त्री त्रिपाठीले गत साता ५८ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत संवाद गरेका छन् ।
कतिपय योजना छनोट भएर काम सुरु भइसकेको र कतिपयको सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा पालिकाले सामान्यीकरण अनुदानको सबै बजेट कोभिड–१९ मा खर्चिने अवस्था नरहेको ढुंगानाको भनाइ छ । संघले परिपत्र गर्नुबाहेक अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । संघले पठाएको सामान्यीकरण अनुदान, राजस्व स्रोतको बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्वको बजेटबाट कोभिड–१९ कार्यक्रममा खर्च गर्न पालिकाहरूलाई भनिएको छ । ती शीर्षकका रकम पालिकाहरूले आफूअनुकूल खर्च गर्न पाउने बजेट हो । यो आर्थिक वर्षमा खर्च नभए ती रकम पालिकाले अर्को वर्ष खर्च गर्न पाउँछन् । पालिकाहरूको गुनासो छ– स्थानीय तहले योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने रकमलाई नै कोभिड महामारीमा खर्च गराइएपछि आगामी दिनमा स्थानीय तहका विकास निर्माणको काम प्रभावित हुनेछ ।
यतिबेलासम्म स्थानीय तहहरूले ७ लाख विपन्न, श्रमिक र सीमान्तकृत परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् । उक्त संख्या १ सय ७६ पालिकाबाट राहत वितरण भएका परिवारको हो । धेरै स्थानीय तहले अझै राहत वितरण थालिसकेका छैनन् । अर्कोतिर, लकडाउन थपिँदै गएपछि राहत दोहोर्याउनुपर्ने दबाब पनि स्थानीय तहलाई छ । खाद्यान्न अभावकै कारण सहरबाट घर फर्किनेको लर्को थामिएको छैन ।
दोहोर्याएर राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ का अध्यक्ष सुरज खड्का बताउँछन् । ‘एक पटक दिएको राहत सकिएको भन्दै विपन्न र श्रमिक परिवारले फेरि राहत मागेका छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउन थपिँदै गएकाले राहत थप्नुपर्ने स्थिति छ । तर बजेट अभावका कारण समस्या भइरहेको छ ।’ वडाले नगरपालिकाले दिएको ५ लाख रुपैयाँ र अर्को दातृ संस्थाको सहयोगमा वडामा ७ सय ४५ परिवारलाई राहत बाँडेको थियो । पाँच जना परिवारलाई १५ किलोका दरले बाँडिएको चामल सकिएको विपन्न वर्गले बताउन थालेका छन् ।
सरकारले एक महिनालाई पुग्ने गरी चार जनामाथिको परिवारलाई ३० किलो राहत वितरण गर्ने मापदण्ड बनाएर पालिकाहरूलाई पठाएको थियो । तर धेरैजसो पालिकाले राहत माग्नेको संख्या ठूलो र स्रोतको कमीका कारण त्यसलाई आधा घटाएर राहत वितरण गरेका छन् । लकडाउनको अवधि थपिँदै गएसँगै राहत माग्नेको संख्या पनि थपिएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कसरी स्रोत खोज्ने भन्ने हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘खर्च हुन नसकेका ससर्त अनुदानलाई कोभिड–१९ नियन्त्रणमा खर्च गर्ने बाटो संघले खोलिदिनुपर्छ ।’राहत वितरण, त्यसको व्यवस्थापन र त्यसका लागि आर्थिक स्रोतसम्बन्धी समस्या स्थानीय तहहरूलाई थपिएको छ । लक्ष्य गरिएको भन्दा राहत लिनेको संख्या बढेको र दोहोर्याएरसमेत माग हुन थालेपछि स्थानीय तहलाई स्रोतको समस्या भएको हो । राहत दिनुपर्ने विपन्न र गरिबको औपचारिक पहिचानको रेकर्ड नहुँदा समस्या भएको पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई भारतमा जस्तै रासन कार्डको व्यवस्था गरिहाल्न उनीहरूको सुझाव छ ।
संघ सरकारले स्थानीय तहमा खर्चका लागि शीर्षक र सर्त तोकेर पठाउने त्यस्ता बजेटमा सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारको हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेका त्यस्ता बजेट संघमै फर्किन्छ । कतिपय पालिका प्रमुखले आर्थिक दायित्व बढेकाले बजेटको माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । ‘उहाँहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामको कार्यक्रमका लागि संघले छुट्टै बजेट पठाओस् भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यतिबेला लकडाउनकै कारण स्थानीय तहमै खर्च हुन नसक्ने शीर्षकका बजेट खर्च गर्न भनेका छौं । त्यसले पनि नपुग्ने अवस्था आयो भने अर्को निर्णय हुन सक्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
