इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट र महसुल नतिरे पनि इन्टरनेट नकाट्न प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनेप्राधिकरणको सूचनाको जवाफ लेख्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आईस्पान) नेपालले वृद्धवृद्धा र अशक्त ग्राहकको हकमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने जनाएको छ । सबै ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभर महसुल नतिरे सेवा दिन नसकिने आईस्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टको भनाइ छ ।
‘हामीले कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्यो, ब्यान्डविथको पैसा तिर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘ब्यान्डविथको माग बढेका कारण कतिपय सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ थप गरेका छन् ।’ लकडाउनका कारण ब्यान्डविथको माग बढेकाले सेवा प्रदायकलाई आर्थिक भार पनि बढेको उनको दाबी छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी सेवा प्रदायकलाई लकडाउनभरका इन्टरनेट र भ्वाइस शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन भनेको थियो । निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि छुट दिन आग्रह गरेको थियो ।
सेवा प्रदायकले भने इन्टरनेट सेवामा लकडाउन अवधिभर २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले राहत प्याकेज दिए मात्रै सम्भव हुने बताएका छन् ।
ब्यालेन्स सकिएका सिममा सेवा दिन निर्देशन
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले ब्यालेन्स सकिएका सिममा केही समयका लागि फोन र म्यासेज पठाउने सेवा पुनः सुरु गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । यसबाट टेलिकमका ब्यालेन्स न्यून भएका २ लाखभन्दा बढी ग्राहक लाभान्वित हुने मन्त्री खतिवडाको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ब्यालेन्स न्यून वा शून्य भएका ग्राहकलाई पनि २५ वटा एसएमएस, ५० मिनेट भ्वाइस कल र एक सय एमबीपीएस डेटा उपलब्ध गराउन मन्त्री खतिवडाले भनेका हुन् । सात दिनसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी दुई दिनभित्र यो प्याकेज उपलब्ध गराउन उनको निर्देशन छ । यो प्याकेज प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । टेलिकमका जीएसएम तथा सीडीएमए प्रिपेड ग्राहकलाई यस्तो प्याकेज उपलब्ध गराउन मन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका हुन् ।
टेलिकमले यसअघि नै लकडाउनभरका लागि विभिन्न खाले सस्ता प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले इन्टरनेटमा ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ । टेलिकमले यसअघि नै जीएसएम मोबाइल इन्टरनेटमा ३० प्रतिशत र सीडीएमए इन्टरनेटमा २७ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
