नियामक राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुलाई दिएको केही निर्देशनहरु बैंकहरुले पालना गरेका छैनन् । कृषि र उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्युनतम १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बैंकहरुले पालना नगरेका हुन् । अझै पनि अधिकांस बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानी पुर्याएका छैनन् ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नबढाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील कर्जा मध्ये कम्तिमा १२ प्रतिशत कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रबाह गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा जम्मा ९ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८ अर्ब मात्र प्रबाह गरेका छन् । यो तोकिएकोभन्दा ४९ अर्ब न्युन लगानी हो ।
श्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन सिधै अवज्ञा गर्न नसक्ने भएकाले बैंकर्शहरु कृषक ऋण माग्नै आउदैनन भनेर पञ्छिने गरेका छन् । तर कृषकहरु भने बैंकले ऋण दिनै हिचकिचाउने गरेको गुनासो गर्छन् ।
जलविद्युतमा अझै कम लगानी
कृषिमा भन्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरुले अझै कम लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले जेठमसान्तसम्म कृषिमा ६ दशमलव १६ र ऊर्जामा २ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । दुवै क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा राष्ट्र बैंकबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले कृषि, ऊर्जा लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा पाइने पुनर्कर्जादर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ४ प्रतिशत तोकेको छ । यसले उक्त ऋणलाई थप सस्तो बनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकबाट भएकोे न्यून लगानीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि उल्लंघन भएको देखिएको छ । दुवै क्षेत्रमा ०७१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले दिएको थियो । तर असार मसान्त आउन चार दिनमात्र बाँकी रहँदा करिब २ प्रतिशत लगानी वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
बिपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम
त्यस्तै निदेशित कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बिपन्न बर्ग कर्जामा बाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, बिकास बैंकले ४ दशमलब ५ प्रतिशत र बित्त कम्पनिले ४ प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्नु पर्ने ब्यबस्था रहेकोमा बैंक तथा बित्तीय सस्थाहरुले ४ दशमलब ८ प्रतिशत अर्थात ६७ अर्ब लगानी गरेका छन् ।
