नेपालको संविधानले जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ र त्यसैअनुसार अहिले सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको सम्बोधन र प्रोत्साहन गर्न आगामी आव २०७७/७८ को बजेटमा प्याकेजको व्यवस्था गरिने बताएकाले बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रम केही फरक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोरोना र लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र फरक खालको चुनौती थपिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न विशेष र साहसिक कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नै बजेटबारे केही अनुमान गर्न सकिने आधार हुन्छ । तर, मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका लागि गर्ने छलफल नै यो वर्ष कोरोना र लकडाउनका कारण प्रभावित रह्यो । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र निकै नकारात्मक बनिसकेकाले एकातिर यसलाई पुनर्जीवन दिने आवश्यकता छ भने अर्कातिर जनस्वास्थ्यका लागि पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठूला पूर्वाधारका नयाँ आयोजना अघि सार्ने सम्भावना कमै देखिन्छ र यसो गर्नु अहिलेको संकटको क्षणमा उपयुक्त पनि मान्न सकिन्छ । पहिला नै ठेक्कामा लागिसकेका आयोजनाहरूका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र तिनलाई पूरा गर्न सके राम्रै उपलब्धि हुनेछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी निकै कम भएको थियो । कुल बजेटको २० प्रतिशत अंश शिक्षाक्षेत्रका लागि खर्चनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि सरकारले १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब स्वास्थ्यलाई बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता नै आइलागेको छ भने शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले प्रोत्साहनका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीले नै भनिसक्नुभएको छ । कामदारलाई तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको निजीक्षेत्रलाई अहिले सहयोग नगरे तिनले व्यवसायलाई नै निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
कोरोनाका कारण विश्व आर्थिक मन्दीमा फसिसकेको छ र या महामन्दी हुने आकलन गरि“दै छ । यो भन्नुको अर्थ नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनेछन् । विदेशबाट फर्किएका र नेपालमै रहेका युवा श्रमशक्तिलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिनु सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । सरकारको प्रचार हुने भएकाले सत्तारूढ दलको राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएको हुँदा यो प्राथमिकतामा पर्न सक्ने देखिएको हो । तर, यो कार्यक्रमले दिगो आर्थिक विकासलाई सहयोग नपुग्ने भनी विवादमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले केही न केही नयाँ शीप र ज्ञान लिएर आउने भएकाले त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लाग्ने गरी ऋण र बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । स्वरोजगार र उद्यमी बन्न सहयोग गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कोरोना संक्रमणको अवधि कति लम्बिने हो अनिश्चित छ । यस्तोमा न पर्याप्त खाद्यान्न आयात गर्न सकिन्छ न त आयात गरिएको खाद्यान्न किनेर खान सक्ने हैसियत नै धेरैको रहन्छ । खाद्यसुरक्षा निकै गम्भीर हुने आकलन गरिँदै छ । त्यसैले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न कृषिलाई आकर्षक बनाउने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गरी सस्तो ऋण दिनुका साथै बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बन्द गर्न आवश्यक छ । केही सांसदहरूले १ वर्षको यसको बजेट कोरोना रोकथाममा खर्च गर्ने बताएका छन् । तर, यसलाई बन्द नै गर्नुपर्छ । अन्यथा बजेट सन्तुलन गर्न नसकिने हुन्छ ।
संघीयतामा गइसकेपछि पनि सरकारले अनावश्यक मन्त्रालय र विभाग बनाएर खर्च बढाएको छ । यस्तोमा संघीय सरकारले चुस्त र सानो संयन्त्र बनाउने गरी कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
कोरोना र लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र फरक खालको चुनौती थपिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न विशेष र साहसिक कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
