कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले मुलुक लकडाउन गरेको अवधिमा सरकारीका साथै निजी उद्योग, कलकारखाना, कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले ल्याएको पहिलो चरणको राहत प्याकेजमा ‘मजदूरलाई चैत महीनाको तलब दिनू’ भन्ने निर्देशन भयो ।
तर, लकडाउनको निरन्तरताका कारण चैत महीनाकै तलब खुवाउन पनि निजीक्षेत्रलाई गार्हो परेको छ । त्यसैले, अहिले निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू तलब व्यवस्थापनको पेचिलो मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
केही महीना कम्पनी सञ्चालन नहुनेबित्तिकै कामदारलाई तलब नै दिन सकिँदैन भन्नु कानूनी रूपमा मिल्दैन । तर, उद्योग र व्यवसाय नै ठप्प भएपछि कार्यरत कामदारलाई पूरा तलब दिन सकिँदैन भन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूले काम गरे पनि नगरे पनि तलब पाउँछन् । निजीक्षेत्रले भने व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यसबाट प्राप्त आयबाट कामदारलाई तलबको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगधन्दा पूरा बन्द भएको अवस्थामा कामदारलाई तलब दिन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले यसबारेमा विभिन्न विकल्पको खोजी शुरू गर्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालको सन्दर्भमा केही महीना कम्पनी सञ्चालन नहुनेबित्तिकै कामदारलाई तलब नै दिन सकिँदैन भन्नु कानूनी रूपमा मिल्दैन । तर, उद्योग व्यवसाय नै ठप्प भएपछि कार्यरत कामदारलाई पूरा तलब दिन सकिँदैन भन्नुपर्ने बाध्यता छ । निजीक्षेत्रले तलब नदिने हो भने त्यहाँ काम गर्ने लाखौं कामदार र तिनमा आश्रित परिवारको अवस्था के होला ? हुन त हायर एन्ड फायरको नीतिमा चलेको निजीक्षेत्रले तलब दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नहोला, तैपनि यो संकट पार भएपछि पनि उद्योग चलाउन कामदार आवश्यक पर्ने भएकाले आफ्ना कामदारलाई तलब नदिँदा कम्पनीलाई नै घाटा हुन्छ ।
यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले अलि उदार नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरूको खातामा सामाजिक सुरक्षाको चैत महीनाको मासिक योगदानको रकम जम्मा गरिदिएको छ । वैशाख महीनामा पनि यस्तै गर्न सक्छ । लाखौं मजदूर कार्यरत निजीक्षेत्रका ३६ हजार कामदारमात्रै यसबाट लाभान्वित भएकाले यो पर्याप्त भने होइन । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई जोगाउन कर छूट, ब्याज मिनाहालगायत सुविधा दिन सक्छ । यसो गर्दा ती कम्पनी पनि जोगिन्छन् र रोजगारी पनि बच्छ । सरकारले रोजगारी सृृजनालाई बढी महत्त्व दिएर सुविधाहरू दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
निजीक्षेत्रले कामदारलाई पूरा तलब नदिई केही निश्चित प्रतिशत मात्रै दिने सोचका साथ कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको समाचार आएको छ । कर्मचारीलाई पूरा तलब दिँदा व्यवसायी डुब्ने तर्क उद्योगीहरूले गरेका छन् । हो, लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा कम्पनीको आय प्रभावित भएको छ । लकडाउन हटेपछि पनि उद्योग कम्पनीहरू तत्कालै सञ्चालन होलान् भन्न सकिँदैन । यस्तोमा दुवै पक्षबीच समझदारी भए निकै राम्रो हुन्छ ।
निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनी र उद्योगहरू सबैको समान हैसियत छैन । कतिपय कम्पनीसँग सञ्चित मुनाफा हुन्छ । अर्को वर्ष दिनको मुनाफाबाट १/२ महीनाको घाटा व्यवस्थापन गर्न सक्ने कम्पनी वा उद्योगहरू नभएका पनि होइनन् । त्यसो हुँदा अहिले जसरी निजीक्षेत्रले कामदारको तलबको विषय उठान गरेको छ त्यसलाई कम्पनीअनुसार हेरिनु पनि उपयुक्त हुन्छ । अहिले कामदार र लगानीकर्ताका बीच सुमधुर सम्बन्ध छ । अर्थात् औद्योगिक वातावरण सुध्रिएको छ । यस्तोमा एकाध महीना उद्योग बन्द हुँदा कर्मचारीलाई तलब नदिने वा कम तलब दिने निर्णय गर्दा श्रम सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
मजदूर युनियनहरूले पनि असहज परिस्थितिलाई ध्यान दिएर केही समझदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको उद्योगी वा लगानीकर्ता पनि मर्कामा परेर उद्योगै छाड्नुपर्ने अवस्था नआउनु हो भने कामदार र उसको परिवार भोकै मर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउनु हो । अर्थात् दुवै पक्षलाई मान्य हुने कुनै नयाँ विन्दु निकाल्नु हो ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
