कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायीले चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याज असारमा तिरे हुने सरकारी राहतसम्बन्धी निर्णय बैंकहरूले नटेरेको पाइएको छ । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि ल्याएको पहिलो राहत प्याकेजमार्फत चैतमा तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा असारसम्मका लागि थपेको थियो । तर, बैंकहरूले यो निर्देशन पालना नगरेको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
बैंकले व्यवसायीको खाताबाट चैत मसान्तमै साँवाब्याज तानेपछि सरकारी राहत प्याकेज अपर्याप्त भएको बताइरहेका व्यवसायीले त्यो राहत पनि देखावटीमात्र सावित भएको आरोप लगाएका छन् । डिमान्ड र ओभर ड्राफ्ट लोनमा बैंकहरूले व्यवसायीलाई जानकारी नै नदिई किस्ता काटेको नेपाल चामल तेल दाल संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेको राहत यसै पनि पर्याप्त थिएन । त्यहीमाथि बैंकहरूले सरकारी निर्णयसमेत टेरेनन्,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘सरकारी राहतको गलत व्याख्या गरेर बैंकहरूले मनपरी चलाएका छन् ।’
खातामा रकम भएका ऋणीहरूको मात्र किस्ताबापतको रकम काटिएको बैंकर्सहरू बताउँछन् । ‘हामीले चैतमा किस्ता तिर्नैपर्छ भनेर कसैलाई दबाब दिएका छैनौं,’ वीरगञ्जस्थित एकजना बैंक व्यवस्थापकले आर्थिक अभियानसित भने, ‘जसको खातामा पैसा छ, उनीहरूकोमात्र काटिएको हो ।’
गत चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना प्रभावित ऋणीले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्र्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यही दिन सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चैत महीनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता (क्रेडिट कार्डसमेत)को भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको हो ।
बैंक खातामा रकम नभएकालाई मात्र कोरोना प्रभावितका रूपमा व्याख्या गरेर बैंकहरूले किस्ता काटेको व्यवसायीले बताए । तर, बैंकहरूको यस्तो व्याख्या गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश २ उपाध्यक्ष अशोककुमार वैद ९० प्रतिशत ऋणीको खातामा रकम हुने दाबी गर्छन् । ‘अधिकांश उद्यमी व्यवसायीले ऋणको लिमिटबाट अत्यावश्यकीय खर्च टार्ने योजना बनाइरहेका थिए । बैंकहरूको मनोमानीले समस्या भएको छ,’ उपाध्यक्ष वैदले भने ।
किस्ता कुन समयमा कसरी काट्ने भन्ने विषय बैंक र ऋणीबीचको सम्झौतामा भर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका निर्देशक राजनविक्रम थापाले बताए ।
यो बैंक र ऋणीबीच भएको सम्झौताको विषय हो । बैंकहरूले त्यसैअनुसार गर्ने हुन्,’ थापाले भने ।
सरकारले चैतमै किस्ता बुझाउन चाहने ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छूट दिन भनेको थियो । तर, फिक्स्ड टर्म लोनमा मात्र यो सहुलियत दिइएको बताइएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले यस्तो ऋण कुल ऋणको १० प्रतिशत पनि नहुने उद्यमीको भनाइ छ । व्यवसायीलक्षित राहतमा यो सहुलियतले खासै अर्थ नराख्ने गुप्ताले बताए ।
सरकारले चैतसम्मको किस्ता असारमा तिर्ने भनेपछि त्यसैअनुसार हुनुपर्ने उद्योगी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले असारसम्म तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू भनेपछि ऋणीको खाताबाट पैसा काट्न मिल्दैन । बैंकले चैतमै खाताबाट पैसा तानिदिएपछि व्यवसायीलाई राहत होइन, झन् आहत भएको छ,’ उनले भने ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
