त्यस्तै, यसै मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीले लिने ब्याजदरमा सीमा पनि तोक्ने तयारी गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणसँग लिने ब्याजदर ३० प्रतिशतसम्म छ । विपन्न र दुर्गम भेगका वासिन्दालाई लक्षित गरेर खोलिएका लघुवित्त बैंकहरुले यस्तो महँगो व्याजदर असुल गर्न थालेपछि वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसक्ने भन्दै यस्तो व्याजदर घटाउनुपर्ने आवश्यकता महशूस गरिएको छ । त्यसैले, पछिल्लो समय कतिपय लघुवित्त कम्पनीले ब्याजदर २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रयास गरेका छन् । यही कुरालाई राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मौद्रिक नीतिले नयाँ लघुवित्त कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने तयारी गरेको छ । लघु वित्त कम्पनीको संख्या निकै बढी भइसकेकाले अबदेखि नयाँ लाइसेन्स रोक्ने तयारी गरिएको हो । यस्ता लघुवित्त बैंकहरुको संख्यात्मक रुपमा मात्रै विकास भएको र सोही अनुरुप गुणस्तर विकास हुन नसकेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो ।