सरकारले आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटमार्फत ल्याउने भएको छ। कोरोना भाइरसको संकट लम्बिँदै गएकाले सरकारले आगामी बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्न लागेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कोरोनाका कारण चैतसम्म अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ क्षति भइसकेको र संकट लम्बिँदै जाँदा सबै क्षेत्रमा थप ह्रास आउने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगसमेत परिचालन गरिने उनले बताए। सरकारसँग स्रोतको सीमितता छ।
अर्थमन्त्रीले राजस्वका स्रोत संकुचित भएको र खर्चको आवश्यकता बढेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।‘रेमिट्यान्स कम हुने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि चाप पर्छ’, उनले भने, ‘बैंकले निक्षेपमा ब्याज घटाउनेतर्फ जाँदा पनि समस्या पर्छ।’ उनले बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभइ उद्यम, व्यवसाय टिकाउनेतर्फ लाग्न आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीले पनि तत्कालीन खर्चमा मात्र नअल्झेर व्यावसायिक योजना अघि सार्न आग्रह गरे। चाँडै पुनःस्थापना हुनसक्ने कृषि, निर्माण, उत्पादन र आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनेतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई उनको सुझाव छ।उनले संक्रमणको जोखिम कम हुने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरेका छन्। ‘उत्पादनमा जोडिएको पुँजी र श्रमलाई हामीले पुनः त्यहाँ जोड्नुपर्ने चुनौती छ’, उनले भने।
व्यवसायीलाई साँवा ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको र श्रमिकको तलब तथा सामाजिक सुरक्षामा योगदानको विषयलाई सरकारले प्रारम्भिक चरणको राहत कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेको दाबी गरेका छन्। ‘पहिलो चरणको राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम घोषणा गर्दा संकट धेरै लामो नहोला भन्ने अनुमानका आधारमा गरेका थियौं’, उनले भने, ‘अब संकट लम्बिएपछि समस्या बढेका छन्। आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रको लगानीलाई छिटो पुनरोत्थान गर्ने हाम्रो योजना छ।’ राष्ट्र बैंकले पनि यसअघि नै ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि केही लचिलो बनाउने संकेत गरिसकेको छ। यद्यपि, के कति अवधि बढाउने र प्रोत्साहन दिने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।
अर्थमन्त्रीले बहुपक्षीय दातृ निकायले नयाँ शीर्षकमा सहयोग गर्ने र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाएकोप्रति उनी विश्वस्त देखिएका छन्। उनले स्थानीय तहमा खर्च नभएको रकम वाणिज्य बैंकमार्फत् तरलता प्रवाह गर्ने र तरलता अभाव हुन नदिन सरकारले खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निजी क्षेत्रमा आवश्यक तरलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र सीडीसी बेलायतले लगानी गर्न चाहेको र उनीहरुसँग ऋण लिन कुनै समस्या भए सरकारले कानुनी र प्रक्रियागत गाँठो फुकाउने आश्वस्त पारेका छन्। बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि पुनर्तालिकीकरण र माफीको याचनानेपालले बाह्य ऋणको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन र सकेसम्म ऋण मोचन गरिदिन दातृ निकायलाई आग्रह गरेको छ। नेपालको कुल बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ। यो मध्ये ९५ अर्ब ४४ करोड द्विपक्षीय दातृ निकायको हो।
नेपाललाई बढी ऋण सहायता दिने द्विपक्षीय दातृ निकायमा भारत, चीन, जापान, साउदी अरब लगायत छन्। ठूला द्विपक्षीय दातृ निकायमध्ये भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत रहेकोमा यी मुलुकको ठूलो परिमाणमा अनुदान पनि परिचालन भएकाले द्विपक्षीय ऋण कम देखिएको हो। यद्यपि यी मुलुकका सरकार र एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट नेपालले ऋण लिएको छ। त्यस्तै, बहुपक्षीय दातृ निकायको ६ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक बहुपक्षीय दातृ निकायमध्ये ठूला दातृ निकाय हुन्। यो ऋणको नेपालले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको थियो। नेपालले कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगानीका स्रोतहरु संकुचित भएको भन्दै दुर्लभ स्रोतको जनस्वास्थ्य संकट र आर्थिक पुनःस्थापनामा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै सम्भव भएसम्म ऋण माफी गरिदिन र नभएको खण्डमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रारम्भिक रुपमा ६ महिना र बढीमा २ वर्षसम्म नेपालले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नु नपर्ने बताएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
