बैंकिङ खबर । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा वैदेशीक सहायता र बैदेशीक ऋणलाई फोकस गरेको छ । अर्थमन्त्रालय सोही किसिमको बजेट बनाउन व्यस्त छ । बजेट अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले यी कुरालाई फोकस गरेको छ । अधिकाँस कार्यक्रममा कोरोना फोकस भएको छ । जसअनुसार आगामी आबको बजेट पनि अधिकाँस कोरोना रोकथााको विषयमा केन्द्रीत हुने छ । बजेट बनाउन भने सरकारलाई सजिलो भएको छ । धेरै छलफल र विवाद गर्नु नपर्नेगरी लकडाउनले सजिलो बनाएको छ ।
लकडाउनकै अबधिमा सरकारले बजेट तयारी तिब्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । बजेट विशेषगरी विकासतर्फ ह्वात्तै घटाएर कोरोना संक्रमण रोक्नमा र प्रशाशनिक खर्चमा केन्द्रीत हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा अन्य केही निकटका मन्त्रालयबीच छलफल सुरु भएको बताइएको छ । लकडाउन भएपनि सरकारले बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताइसकेका छन् । संविधान अनुसार हरेक आर्थिक बर्षको बजेट जेष्ठ १५ गते जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारीत समयमै बजेट जारी हुनेगरी काम अघि बढेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना राहत प्याकेज आउने
सरकार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत दोस्रो चरणको कोरोना राहतको प्याकेज ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्रालय र सरोकारवाला यसमा लागिपरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्तो राहत ल्याइने छ । साथै कृषि र उत्पादनमा लाग्न उत्प्रेरित गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । उनले उद्योगीहरुलाई पनि कृषि र उत्पादनलाई अघि बढाउनेगरी लाग्न आग्रह गरे ।
विहीबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उनले उद्योगको उत्पादन नहुँदा ब्याज बढीरहने भएकाले उक्त समस्या हल गर्न सरकारले एउटा प्याकेज ल्याउने आश्वस्थ पारेका छन् । ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको समस्या नहोस् भनेर पहिलो चरणमा ल्याएको राहत प्याकेजले हल गर्ने बताए । संक्रमणको अवधि लम्बिएकाले दोस्रो चरणको प्याकेजमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ, उनले भने, आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्ममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आउने छन् ।
राजस्व खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव हुने संकेत गर्दै उनले स्थानीय तहको रकम खर्च हुन नसके उक्त रकमलाई वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट प्रवाह गर्ने बताए । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उत्पन्न हुनसक्ने बताउँदे उनले तरलता अभाव पूर्ति गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकहरुले विदेशबाट ल्याउने ऋणलाई बढाउनुपर्ने बताउँदे यो प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरे । उनले आइएफसी र सीडीसी जस्ता संस्थाहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । दोस्रो चरणको राहतमा सरकारले थप लचकता ल्याउने भन्दै अब बजेट र नीति कार्यक्रम मार्फत नयाँ राहत ल्याइने बताए । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थाहरुले बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै ठुलो आर्थिक संकट नआउनेमा आश्वस्त पारे । रेमिट्यान्स घटेर आर्थिक तरलतामा समस्या आउनसक्ने पनि उनले बताए । विदेशी लगानी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकार तयारी रहेको बताए ।
वित्तीय राहत आउन सक्ने
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले लकडाउन अबधि थपिएका कारण बैंकिङ कर्जा सम्बन्धि दोस्रो राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । उनले लकडाउन अबधि थपीएकाले पहिलो प्याकेजमा केही थप गरी अर्को प्याकेज ल्याइने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उनले संकटको अवस्थामा सरकारले सीमित स्रोत र साधनको उपभोगमा निति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यसँग कम पैसा भएको बताए । उनले अहिलेको अबस्थामा पुँजी र उत्पादनलाई जोगाउनु महत्वपूणर्म हुने बताए । अबस्था सामान्य हुनेवित्तीकै उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाइने पनि उनले बताए । राजस्वका आधार सीमित भएका कारण खर्च धान्न पनि सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको उनको भनाई थियो ।
बजेट बारे जानकारी
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।
बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया
बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरु पनि छन् ।
बजेटको कार्यान्वयन
सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ ।
बजेट निर्माणको तयारी
जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले समेत विभिन्न कुराहरुलाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठुलाठुला किताबहरु जनताहरुले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।
