लकडाउनले अधिकांश व्यवसाय ठप्प भएपछि बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा (अधिक तरलता) बढ्न थालेको छ। नियमअनुसार बैंकहरूको कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य तरलता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक बैंकसँग भएको स्रोत अर्थात् लगानी गर्न सकिने अधिक तरलता अहिले ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए।
‘८० प्रतिशत सीसीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) कायम राख्दा ९० अर्बजति लगानी गर्नसक्ने पुँजी अहिले बैंकहरूसँग छ’, उनले भने। लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै गएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर पनि १ प्रतिशत विन्दु घटाइसकेका छन्। आउँदा दिनमा बैंक ऋणको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर घटाउने नीतिगत प्रयास गरेको थियो।
ब्याजदर घट्दा अहिले ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीको खर्च कम हुनेछ। लकडाउनले व्यवसाय रोकिँदा उनीहरूलाई पुग्ने आर्थिक क्षति कम गर्न पनि न्यून ब्याजदर सहयोगी हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। सँगसँगै ब्याजदर घटेपछि मानिसहरू नयाँ ऋण लिएर लगानी गर्न पनि उत्साही हुनसक्ने बैंकर बताउँछन्।
यद्यपि, अहिलेसम्म बैंकरहरूले नयाँ क्षेत्रमा खासै ऋण जाने सम्भावना देखेका छैनन्। अहिले ऋणमै व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई ५ देखि १० प्रतिशत कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) आवश्यक पर्ला भन्ने अनुमान बैंकरको छ। राष्ट्र बैंकले पनि कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने उद्योगधन्दालाई द्रुत प्रक्रियाबाट थप ऋण दिन निर्देशन दिइसकेको छ।
नयाँ ऋण परिचालन नभए बैंकमा अधिक तरलता बढ्न सक्ने बैंकर बताउँछन्। तर, यसका लागि सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारमा प्रतिबद्घता गरेको रकम चाँडो खर्च गर्न सक्यो र सरकारी बजेटको खर्च बढाउन सक्यो भने मात्रै हो। त्यसो नभए बैंकहरूसँग अहिलेजस्तो सहज तरलताको अवस्था लामोे समय नटिक्ने अर्का बैंकर बताउँछन्।
‘रेमिट्यान्सलगायत ठूलो आम्दानीको स्रोत सुकेको छ। सरकारले त्यसको विकल्पमा बजारमा पैसा ल्याउने बाटो खोज्न सकेको छैन’, ती बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेला भुक्तानी सन्तुलनल ऋणात्मक हुँदै जाने र मुलुकभित्र लगानी गर्ने पैसाको अभाव चर्किने जोखिम हुन्छ।’
बैंकमा तरलता बढेको अवस्थामा महामारीको अन्त्यपछि कृषि क्षेत्रमा विस्तारै कर्जाको विस्तार हुनसक्ने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। ‘यो घटनाले कृषिको आत्मनिर्भरताबारे बहस सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा कृषितिर अलि बढी कर्जा परिचालन हुनसक्छ कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने। अहिले राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी निर्देशित लगानी गर्न भने पनि बैंकहरूले करिब आधामात्रै अर्थात् कुल कर्जाको ६ प्रतिशत कृषिमा लगाएका छन्।
ब्याजदर घटाउन माग
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको भिडियो सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले अहिले लिइसकेको ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर पनि यही माग अघि सारेको थियो।
बैंकरहरू पनि ३–४ महिना लकडाउन लम्बियो भने ब्याजदर अलि बढी नै घटाउन दबाब पर्ने बताउँछन्। ‘५० लाख रुपैयाँ मासिक नाफा कमाउने व्यवसायीले ३ महिना व्यापार बन्द गर्नु पर्यो भने डेढ करोड रुपैयाँ क्षति व्यहोर्छ’, बैंकर दाहाल भन्छन्, ‘तर, कर्मचारीको तलव, बैंकका ब्याज, घरभाडाजस्ता स्थीर दायित्व बढिनै रहन्छन्। त्यसकारण बैंकको ब्याज घटाएर उनीहरूको घाटा कम गर्न सघाउँछ।’
उनले महामारीबाट अतिप्रभावित व्यवसायका लागि आधारदरमै ऋण दिनेबारे अरु बैंकरसँग छलफल गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिन्छ भने त, भूकम्पको बेलामाजस्तै २ प्रतिशतमा ऋण दिने हो कि ३, ४ प्रतिशत बनाउने हो ? त्यो राष्ट्र बैंकले गर्छ भने ठीकै छ।’
राष्ट्र बैंकले पनि अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेर महामारीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव र केन्द्रीय बैंकले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अध्ययन थालेको छ। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा थप कदम चाल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर, व्यवसायीलाई दिइने यस्तो सहुलियतबाट उपभोक्ताले के लाभ पाउँछन् भन्नेबारे सरकार चनाखो हुनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। ‘बैंकको सबै हिसाब पारदर्शी हुन्छ। हामीले बढी नाफा गरे सरकारको राजस्व पनि बढ्छ,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘तर बैंकसँग सहुलियत लिएर व्यापार गर्ने व्यवसायीले त्यस्तो सहुलियतको लाभ ग्राहकको भागमा कति छुट्याए भन्ने थाहै हुँदैन।’
ब्यापारीको कारोबार पूर्ण पारदर्शी नहुँदा राजस्वमा पनि वास्तविक आँकडा आउँछ भन्ने विश्वासिलो आधार नभएको उनी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि भूकम्पको समयमा केही व्यवसायीले यस्ता सहुलियतबाट अनुचित लाभ उठाएका कारण बढी नै सोचविचार गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
