April 15th, 2020

सामाजिक सुरक्षा कोष : ३३ हजार योगदानकर्ताको चैत महीनाको रकम जम्मा गर्न पत्राचार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३३ हजार योगदानकर्ताले चैत महीनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम कोषमा जम्मा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्न थालेका ८६१ प्रतिष्ठानमा कार्यरत ३३ हजार ३२७ योगदानकर्ताको ८८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न शुक्रवार पत्राचार गरिएको हो । कोषमा श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम हरेक महीना जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम उपदान तथा सञ्चय कोषबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत प्रदान गर्ने सरकारद्वारा घोषित कार्ययोजनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता र तिनका श्रमिक तथा कर्मचारीले योगदान गर्नुपर्ने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकार आफैले जम्मा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरले सरकारले नै चैत महीनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बेहोर्ने गत चैतको पहिलो हप्ता निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार सिफारिश गरिएको बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको संकट लम्बिएमा सरकारले कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई यस्तो राहत प्रदान गर्दै जाने जानकारी घिमिरेले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारले उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा, अवकाशपछि पेन्सन र कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भएमा पेन्सन या उपदान सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार ग्लोबल आईएमई ग्रूप, गोल्यान समूह जम्ता ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न थालिसकेका थिए । यस्तै अन्नपूर्ण, याक एन्ड यती, ह्यात रिजेन्सी, ¥याडिसनजस्ता पाँचतारे होटलसहितका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको रकम समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या बढिरहे पनि योगदानकर्ताको संख्या कम थियो । योगदानकर्तालाई मात्रै अहिले कोषमार्फत राहत दिइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।