बैंकलाई सरकारी खाता अद्यावधिक गर्न निर्देशन‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषसम्बन्धी त्यस बैंकमा कुनै खाता खोलिएको भए त्यस्ता खाता सोही समूहअन्तर्गत रहने तथा उक्त खातामा जम्मा भएको तथा आगामी दिनमा जम्मा हुन आउने रकमहरू जम्मा हुन आएको दिनको भोलिपल्ट आरटीजीएसमार्फत यस बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले खाता खोली सहयोगका लागि आह्वान गरेसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि थुप्रै खाता खुलेका थिए । पछि सरकारले निजी क्षेत्रबाट खुलेका सबै खाता बन्द गरी एकद्वार रूपमा सरकारले खोलेको खातामा मात्र रकम संकलन गर्न आग्रह गर्यो । खाता खुलेको दुई सातापछि सो खाता महालेखाको मातहत राख्नुपर्ने निर्णय भयो । यसकारण महालेखाको मातहतमा रहने गरी राष्ट्र बैंकमा खाता खोलिएको हो । सरकारले खोलेको उपचार कोषमा चैत २८ सम्म १ अर्ब ९३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ ।
यसैबीच राजस्व संकलनका लागि खोलिएका सबै सरकारी खाता अद्यावधिक गरी विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सोही आधारमा सरकारी खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार बैंकहरूले खाता अद्यावधिक नगरेपछि १० दिनको समय दिएर अद्यावधिकसहितको विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि सरकारी खाता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका विभिन्न खाता अद्यावधिक गर्न यसअघि निर्देशन भएकोमा कार्यान्वयन गरिएको नदेखिएकाले अबको १० कार्यदिनभित्र सम्पूर्ण सरकारी खाता अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । सरकारी कारोबारका लागि अनुमति लिएका वाणिज्य बैंकले राजस्व संकलन भएको भोलिपल्ट सरकारी खातामा रकम स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्छ । केही दिनदेखि ती खाता अद्यावधिक भइनसकेकाले संकलित विवरण मूल खाता (एकीकृत खाता) मा आउन सकेको छैन । यसकारण दोस्रो पटक पनि निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य १० दिनभित्र खाता र रकमसहितको विवरण अद्यावधिक गरून् भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसअघि स्थायी तहको खातामा भएको रकम पनि संकलन भएको भोलिपल्ट १२ बजेभित्रै राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्थ्यो । ऋणको माग बढेअनुसार निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भयो । सोही कारण गत वर्षदेखि सरकारको अनुमतिमा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत बैंकमै राख्न पाउने सुविधा दिएको हो । बाँकी ५० प्रतिशत भने भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ ।
स्थानीय कारोबारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही कारण सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार हाल ७ सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । बाँकी आठ स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनाका लागि काम भइरहेको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
