१५ महिनामा करिब साढे ३ हजार १ सय जना उद्यमी महिलाले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा लिएका छन् । गत असारको तुलनामा यो करिब ३ गुणा (२ सय ९५ प्रतिशत) बढी हो । राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि गत माघसम्म महिला उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको संख्या हो यो । सरकारले ब्याज अनुदान दिने नौ प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेक सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै छन् ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेकाले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । संक्रमणकालीन अवस्था सकिएपछि पूर्ववत् रूपमा ती कर्जा पनि प्रवाह गरिने बैंकहरूले बताएका छन् । यो कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले ६ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । गत माघसम्म ३ हजार १ सय ४८ जना माहिलाले सहुलियत दरको उद्यमशील कर्जा पाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ती महिलाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । गत असारसम्म बैंकहरूले यस्तो कर्जा ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए ।
महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । सरकारले सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
कार्यविधि दोस्रो संशोधनमार्फत कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइएको छ । यीमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । गत वर्षदेखि सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म कपडा उद्योग र सीटीईभीटी शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन ।
सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । गत माघसम्म ३ हजार ७ सय ८० जनाले मात्र कृषि कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । यो तथ्यांकमा पछि थपिएको कपडा उद्योग र सीटीईभीटीको ऋण समावेश छैन । उल्लिखित तथ्यांक पनि अपेक्षाभन्दा कम हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाइन्छ । यसकारण यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रुचि देखाएका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय यसैलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम सीमा नै तोकेको छ । जसमध्ये आउँदो असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वटा कृषिबाहेकको सहुलियत दरको ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियत दरको कार्यक्रमअन्तर्गत माघसम्म २६ हजार १ सय ४ जनाले करिब ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये कृषि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा मात्र ९५ प्रतिशत (४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) कर्जा प्रवाह भएको छ । २२ हजार ३ सय २४ जना ऋणीले उक्त ऋण सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुन्छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
