टायम सुवेदी-
महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ संग जुध्न यतिबेला बिश्वलाई नै लकडाउन गरीएको छ । यसको असरबाट करिब ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देश पनि हाल तिन हप्ते बिश्राम लिदै सुश्ताएको अवस्था छ । परिणामतः देशका सम्पुर्ण आर्थिक गतिबिधिहरु बिगत ३ हप्ता देखी नै ठप्प प्राय छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर गरीरहेको त छ नै त्यसमा पनि बिपन्न बर्गमा बैंकिङ सेवा दिईरहेको लघुवित्त क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो समस्या बाट ग्रसित छ । बिना धितो कर्जा प्रवाह गरिरहेको यस क्षेत्र त्यसैपनि उच्च जोखीमै रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दैआएकोमा हाल बिश्वलाई नै तरंगित बनाईरहेकोे कोरोनाको कहरले थप जोखीमको दलदलमा धकेलिरहेको छ । बिशेष गरेर साना ब्यवसायी तथा ब्यक्तीगत ऋणीहरुलाई यसले अझ बढी चपेटामा पारेको छ । हाल देशै भरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बाट सानो सानो कर्जा लिई लघुब्यवसाय गरेर आर्थिक क्रीयाकलाप गरीरहेका करिब ४५ लाख ग्राहक सदस्यहरु यसको प्रत्यक्ष सिकार भएका छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी, बैदेशिक रोजगार, लघुउद्यम तथा अन्य सामान्य आय स्रोत भएका, जो परम्परागत बैंकिङ पहुच भन्दा निकै टाढा रहेका र आफ्नो घर चलाउन तथा आम्दानिको स्रोत को बिस्तार गर्न लघु बैंकिङ कारोबारमा आवद्द भर्ई बिस्तारै गरिबीको चपेटा बाट माथी उम्किन प्रयासरत यो बर्ग लकडाउन बाट थिचिएको सबैभन्दा पिडीत बर्ग हो । यस बर्गसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमाथी यतिबेला चुनौतिको पहाड नै खडा भैरहेको छ ।
एकातिर आम्दानिका सम्पुर्ण बाटाहरु बन्द प्राय छन् भने अर्को तिर ऋणको मिटर भने चलि नै रहेको अवस्था छ । परिणामतः लकडाउन पछिको नियमित किस्तामा समस्या उत्पन्न हुने र त्यसको असर सिंगो लघुवित्त क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक क्रियाकलापमा समेत पर्ने देखीन्छ । लकडाउन अझै लम्बिने र आर्थिक गतिबिधीहरु यसैगरी ठप्प भैरहने हो भने भबिश्यमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई भयावहको स्थीती नआउला भन्न सकिन्न । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि ल्याएको सहुलियत प्याकेजले अल्पकालिन समस्याको सामाधान त होला तर यस क्षेत्रको दिर्घकालिन समस्या समाधानमा बुटिकको काम गर्ला जस्तो देखीदैन । उक्त प्याकेजमा साना तथा मझौला उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने भनिएता पनि चैत्रको ब्याजलाई स्थगीत गरेर असार मसान्त सम्म तिरे हुन्छ भनिएको छ जसले परम्परागत बैंकहरुलाई केही सहज भएपनि सानो भोल्युममा धेरै जसो अल्पकालिन कर्जा प्रबाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानमा त्यति प्रभावकारी हुने देखीदैन ।
सर्वसाधारण सँंग बचत संकलन गर्ने सुबिधा नरहेका, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाट बिपन्न कर्जा तथा अन्य महगो ब्याजमा कर्जा लिई सेवा प्रवाह गरीरहेका यस्ता संस्थाहरुको लगानि योग्य रकम भनेकै नियमित किस्ता असुलि नै रहेको छ । यदि नियमित असुलिमा नै समस्या देखीयो भने संस्थामा तरलताकोे अभाव सृजना भई एकातिर लगानि ठप्प हुने र संस्थाको बिजनेश ग्रोथमा समेत असर गरी आम्दानि कम हुदै जानेछ भने अर्कोतर्फ निष्कृय कर्जाको मात्रा बृद्र्धि भई शतप्रतिशत प्रोभिजीनङ गर्नु पर्दा संस्थाको मुनाफामा कम भई राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने राजश्वमा समेत गिरावट आई देशकै आम्दानिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखीन्छ । राष्ट्र बैंकको सहुलियत प्याकेजमा चैत्र महिनामा ब्याज तिर्ने लाई १० प्रतिशत ब्याजमा छुट दिने भनिएतापनि सम्पुर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरु बन्द भैरहेको अवस्थामा दैनिक गुजारा गर्न समेत राहतको भर पर्नु पर्ने बर्गले बैंकको ब्याज तिर्ने त सोच्न पनि सक्दैन ।
अब के गर्ने त ?
लकडाउन बाट सबैभन्दा धेरै चपेटामा परेका साना तथा मझौला ब्यवसायीलाई नै हो अतः यस्ता ब्यवसायीलाई कर्जा तिर्न लागी नभई उनिहरुको ब्यवसाय निरन्तरता (ब्यवसाय जोगाउन) को लागी लामो अवधिको कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने देखीन्छ । किनभने ब्यवसाय बच्यो भने कर्जा असुलि हुने हो ।
आवश्यकता अनुसार एक पटकका लागी कर्जाको रि–स्टक्चरीङ/रि–फाईनान्सीङ गर्ने र यस बिसम परिस्थीतीमा रि–स्टकचरीङ/रि–फाईनान्सीङ कर्जाको हालको लोन प्रोभिजनङ ब्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंक संग समन्वयन गरी संसोधन गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखीन्छ ।
नियमित आम्दानि भएका अन्य ऋणीहरुको हकमा भने चैत्र महिनाको किस्तामा केही फेलक्जीवल भई असार मसान्त सम्ममा वा आवश्यकता अनुसार सो भन्दा पनि धेरै समय अवधि थप गरी कर्जा तिर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखीन्छ ।
तत्कालको लागी कोरोना बाट आफ्नो ब्यापार ब्यवसाय जोगाउन सहुलियत ब्याजदरमा नयाँ लोन प्रोडक्टको सृजना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखीन्छ ।
तर यसरि कर्जा प्रवाह गर्दा भबिश्यमा हुन सक्ने जोखीमलाई मध्यनजर गरी एउटा भरपर्दो अल्पकालीन कोषको स्थापना भने गर्नु पर्दछ । यस्तो कोषको स्थापना गर्दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समायोजनगरी हालको ब्याजदर र संसोधित ब्याजदरमा आएको फरक रकम र सि.एस.आर.मा हालको मौज्दात (खर्च गर्न बाँंकी) रकमलाई उक्त कोषमा जम्मा गर्र्नेे ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ । साथै हाल लघुवित्त संस्थाहरुको सि.आर.आर. (अनिबार्य नगत मौज्दात) दर ०.५ प्रतिशत बाछ ०.२५ प्रतिशत कायम गरी उक्त रकम समेत यस कोषमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । कुनै बेला कर्जा डिफल्ड भएमा उक्त कोषलाई मुभिलाईज गरी जोखीम न्युनिकरण गर्ने गरी लिगलाईज्ड कमिटी बनाई कोष संचालनको जिम्मा दिनु पर्दछ । यसरी ब्याजदरमा संसोधन गर्दा तत्कालको लागी संस्थाको बितरणयोग्य मुनाफामा कमी आएतापनि समग्र लघुवित्त क्षेत्र सुचारु गर्न भने सहज हुन्छ ।
सिंगो देशले नै बिश्राम लिईरहेको अवस्थामा यसको मारमा नपर्ने त सायदै होला तर कोरोनाको कारण देखाएर समग्र कारोबारीहरुलाई एउटै बास्केटमा हालि उपचार गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रको मियोले धान्न नसक्ने हुन सक्छ अतः सहुलियत वा अन्य कुनै पनि बहानामा नियमित आम्दानि भएका ऋणीहरुलाई कुनै पनि सहुलिएतको आवश्यकता पर्दैन र दिन पनि हुदैन यसमा भने बिशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा,
बिपन्न बर्गहरुलाई लघुबैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिती बिशेषतः ग्रामिणभेगमा रहेको छ जुन क्षेत्र यतिबेला कोरोनाको सबै भन्दा धेरै मारमा छ । ग्रामिण बस्तीहरुमा बैंकिङ सचेतना फैलाउदै लघुबैंकिङ कारोबार गर्दै आएको यस क्षेत्रलाई जोगाउन बेलैमा सचेत नहुनेहो भने यस क्षेत्र संग जोडीएका करिब ४५ लाख बिपन्न परिवार, करिब २० हजार कर्मचारीहरु तथा लगानिकर्ता देखी सिंगो देशको आर्थिक गतिबिधि नै थला पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
