काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई अत्यावश्यकबाहेकका बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै विभिन्न १४ शीर्षकका बजेट खर्च रोक्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रमलाई स्थगित गरी विभिन्न निकायमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस, रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजेट रोक्का गरिएको उल्लेख छ । तर, चैत २० सम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको काममा भने बजेट रोक्का नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थले लेखेको पत्रमा सवारी साधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्च नगर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अत्यावश्यकबाहेक अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालू खर्चसमेत रोक्का राख्न अर्थले भनेको छ । अर्थले दिएको बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सरकारी कार्यालय पाउने गर्छन् ।
कोरोना कोषमा सवा अर्ब
सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’मा अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा बैंकले गरी १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । चैत ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका लागि रकम जम्मा गर्न सरकारका तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँ राखेर कोष खडा गरेको हो । कोषमा अर्थ, उद्योग, सञ्चार मन्त्रालयका निकाय, बैंकलगायतको सहयोग छ । सो कोषमा विभिन्न निजी संस्था तथा सरकारी कर्मचारी, सांसदलगायतले सहयोग गर्ने क्रम जारी छ ।
सहयोग गर्ने संस्था एवं निकायमा नेपाल आयल निगम ५० करोड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण १५ करोड, नेपाल टेलिकम १२ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष ५ करोड, बिमा समिति ५ करोड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ३ करोड ५१ लाख, नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३ करोड, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष ३ करोड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड २ करोड, नागरिक लगानी कोष २ करोड, नेपाल पुनर्बिमा संस्थान १ करोड ११ लाख, राष्टिय बिमा संस्थान १ करोड, सीडीएस कम्पनी ३५ लाख, २० भन्दा बढी बैंकबाट २२ करोड रुपैया राहत कोषमा जम्मा भएको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
