नेपालमा भर्खर बामेसर्दै गरेको विद्युतीय भुक्तानीप्रति पछिल्लो एउटा घटनाले प्रयोगकर्ताहरूलाई सशंकित बनाएको छ ।नेपालको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आफूलाई अग्रणी दाबी गर्ने ई–सेवाका सञ्चालकमाथि अनलाइन न्युज पोर्टल ह्याक गरेको आरोप लागेपछि प्रयोगकर्ताहरू सशंकित भएका हुन् ।
लाखौंको संख्यामा रहेका ई–सेवाका प्रयोगकर्ताहरू आफू कतै ठगिएको वा ठगिने पो हो कि भनेर त्रसित रहेको प्रयोगकर्तामध्येका एक कालिमाटी निवासी सुवास भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग गुनासो गरे । उनले भने–‘पैसा पठाउन सजिलो हुन्छ भनेर ई–सेवा प्रयोग गरेको हुँ, अहिले यसका सञ्चालकहरूले अरुको साइट ह्याक गरेको समाचार पढ्दा झसंग भएँ, ई–सेवाको एकाउन्टमा धेरै पैसा त राख्दिनँ । तर, मेरोे सबै विवरण राखिएको हुन्छ, त्यो कतै दुरूपयोग हुने हो कि भन्ने डर पो लाग्न थाल्यो ।’
ई–सेवामार्फत् मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर, हवाई टिकट, बस टिकट, शुल्क भुक्तानीको कारोबार गर्दै आएका पुलतीसडकका व्यवसायी लोकनाथ घिमिरे पनि यो प्रकरणपछि त्रसित भएका छन् । उनले भने– ‘हिजोदेखि साइट ह्याक प्रकरणमा ई–सेवाका सञ्चालक मुछिएको समाचार पढ्दै आएको छु । मैले पनि ई–सेवामार्फत् राम्रै कारोबार गर्छु । मेरो एकाउन्टमा राम्रै पैसा हुन्छ । सञ्चालकहरू नै साइट ह्याकिङमा संलग्न भएपछि हाम्रो सम्पत्ति कसरी सुरक्षित होला?, दैनिक १००÷५० को दरले मजस्ता हजारौं प्रयोगकर्ताको खाताबाट रकम अपचलन गर्न के बेर?’
उनले अगाडि भने– ‘ठगिन त हामी अहिले पनि ठगिएकै छौं, ई–सेवाको एकाउन्टमा भएको रकमको ब्याज सुको पाइँदैन, अर्को कुरा कसैले कारोबार रद्द ग¥यो भने पनि भुक्तानी फिर्ता पाउन समय लाग्छ, ब्यालेन्स तुरुन्तै काट्ने तर रिफन्ड पाउन समय लाग्दै आएको छ । यो पनि एक किसिमको प्रयोगकर्तामाथिको ठगी हो ।’
स्रोतका अनुसार ई–सेवामार्फत् दैनिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुनेगरेको छ । ह्याकिङ प्रकरणको रहस्य खुलेपछि सामाजिक सञ्जालमा ई–सेवा बहिष्कार अभियान चल्ने संकेत देखिएको छ । कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै गर्दा विद्युतीय भुक्तानी ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेका बेला ई–सेवाबाट भएको यो बदमासी दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ ।
के भएको थियो ?
कोरोना भाइरसको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको र त्यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकारसमेत रहेका ई–सेवाका सञ्चालक अस्गर अली संलग्न रहेको भन्दै सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएका छन् । तीमध्ये ‘काठमाडौं प्रेस’ न्युज पोर्टलमा पनि सो समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
ई–सेवाका सञ्चालकहरूको संलग्नतामा आफ्नो न्युज पोर्टलको साइट ह्याक गरिएको आरोप काठमाडौं प्रेस डटकमले लगाएको छ । पहिला ई–सेवाका सञ्चालकहरूले सो समाचार हटाउन दबाब दिएको तर आपूmहरूले त्यो अस्वीकार गरेपछि ह्याक गरिएको भन्दै अब कानुनी उपचारमा जाने काठमाडौं प्रेसको भनाइ छ ।
ई–सेवाको सहायक कम्पनी ‘सिरान टेक्नोलोजी’ काठमाडौं प्रेस डटकमको वेभ डेभलपर भएका कारण नक्कली एड्मिन तयार गरी साइट ह्याक गरिएको जनाइएको छ । यो प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक सूचना प्रविधि व्यवसायी भन्छन्– ‘यहाँ बूढी मरी भन्ने भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता हो । सूचना प्रविधिमात्रै होइन, हरेक व्यवसाय र संसार नै विश्वासमा अडिएको छ । कसैले कोहीमाथि विश्वासघात गर्नुहुँदैन । कानुनले के कारबाही गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जनताले गर्ने कारबाही महँगो हुन्छ ।’
यस प्रकरणका बारेमा प्रतिक्रिया लिन ई–सेवाका सञ्चालकसँग बारम्बार प्रयास गर्दा पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएन ।
यस प्रकरणसँगै ई–सेवाका सहायक कम्पनीले डेभलप गरेका विभिन्न बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्स् प्रयोगकर्ता पनि त्रसित भएका छन् । एप्स्मा ग्राहकको सम्पूर्ण बैंकिङ विवरण हुन्छ । ब्यालेन्स कति, कारोबार कति भन्नेलगायतका विवरण अब कति सुरक्षित छन् भन्नेमा प्रश्न उठाएको एक बैंकमा काम गर्ने आईटी इन्जिनियरले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने । त्यसबाहेक ई–सेवाले विभिन्न राजदूतावास र संस्थाका लागि एप्स् तथा वेभसाइट डेभलप गरेको छ, त्यसको विश्वसनीयतामा आशंका जन्माएको छ ।
यसअघि ई–सेवाकै सहायक कम्पनी क्यास अन एड् कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको करोडौं रुपियाँ ठगी गरेपछि अहिले त्यो कम्पनी बन्द गरिएको आरोप लागेको छ । सो एप्स् डाउन लोड गरेका लाखौं प्रयोगकर्ताले आफू ठगिएको अझै पत्तो पाएका छैनन् । सो एप्समा ६ सेकेन्ड विज्ञापन हेरेपछि एक सेन्ट ग्राहकको खातामा जम्मा हुन्थ्यो, त्यो रकम ५ डलर भएपछि मात्रै निकाल्न पाइन्थ्यो । त्यसमा विज्ञापन गर्न दर्जनौं कम्पनीले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेका थिए । ग्राहकको खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता नदिई कम्पनी बन्द गरेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टका प्रिन्सिपल अफिसर रेवती नेपालले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘आरोप लाग्दैमा कारबाही हुँदैन । आरोप पुष्टि भएको खण्डमा, फौजदारी वा अन्य कसुर ठहर भएमा उसको केवाईसी फर्म नै नवीकरण हुँदैन, कसुर ठहर हुनेबित्तिकै सोबारे जानकारी राष्ट्र बैंकले पाउँछ । त्यसपछि उसको व्यवसायमा रोक लगाउनेसम्मको कारबाही हुन्छ ।’
उहाँका अनुसार नेपाल डिजिटल वालेटको शुरूकै चरणमा छ । अहिलेसम्म यसको प्रयोगमा प्रयोगकर्ताले ब्याज पाएका छैनन् । विश्वका १० प्रतिशत मुलुकमा डिजिटल वालेटमा ब्याज दिने प्रचलन छ । स्रोतका अनुसार डिजिटल वालेटमा ग्राहकलाई ब्याज दिनुपर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा व्यवसायीले निर्णय गर्न दिइरहेका छैनन् ।
तीन वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना
कसैले कम्युटर वा सूचना प्रविधिमा क्षति पुर्याएमा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा भनिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानी–जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महह्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
साइवर अपराध विज्ञ अधिवक्ता दीपकराज जोशीले अर्काको कम्प्युटरमा छिरेर बदनियत तवरबाट डाटा मेटाउने कार्य देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तोमा सम्बन्धित पक्षलाई सजाय हुन सक्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिवक्ता जोशीले यदि गलत समाचार प्रकाशित गरेको भए अदालत जान कानुनी बाटो खुला भएको अवस्थामा डाटा नै ह्याक गर्नु सीधै अपराध गरेको देखिएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार
