सहकारीको दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमन स्थानीयस्तरबाटै गर्ने भन्दै संविधानमा सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई प्रदान गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष नै सरकारले सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई बुझाइसकेको छ । तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले सहकारीहरूको हस्तान्तरण गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन झनै भद्रगोल भएको छ ।
अहिले देशभर सबैभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा २९ हजार रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय १८ वटा सहकारी सहकारी विभागअन्र्तगत छन् । सबैभन्दा बढी सहकारीहरू रहेको स्थानीय तहले सहकारी नियमनमा ध्यान दिन नसक्दा विकृति बढ्न थालेको छ । कर्मचारी अभाव हुनुका साथै स्थानीय तहमा सहकारी उपेक्षामा पर्दा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
स्थानीय तहसम्म सहकारी पुगेपछि यसको वास्तविक अवस्था समेत भेटिँदैन । सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्नका लागि संघीय सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली बनाए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सहकारी संस्था स्थानीय समुदायमा आधारित हुने र उनीहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले संविधानमा स्थानीय तहलाई सहकारीको अधिकार दिएको बताउँछन् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल । “स्थानीय तहका संस्थालाई सोही ठाउँमा सरकारले नियमन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर यो व्यवस्था राखेका हौं,” उनले भने, “स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा तत्काललाई समस्या देखिएको हो, विस्तारै समस्या समाधान हुन्छ ।”
नेपालमा २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा किसानलाई मल, विउ वितरण गर्न बखान सहकारी स्थापना गरिएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष चैत २० गते सहकारी दिवस मनाइँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने गरेपनि यसपटक कोरोना संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरू स्थिगित भएको छ । दिवसको अवसरमा बिहीबार नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संघले कोरोना क्लिनिक सञ्चालन गर्दैछ ।
पञ्चायतकालभरी साझा संस्थाको रूपमा अघि बढेको सहकारी अभियान २०४८ सालको सहकारी ऐन र २०४९ को सहकारी नियमावलीका कारण स्वस्फूर्त रूपमा फस्टाउने मौका पाएको हो । त्यसयता सहकारीको संख्या बढेर ३५ हजार नाघेको हो ।
अहिले बचत तथा ऋणका साथै कृषि, स्वास्थ्य, सञ्चार, उपभोक्ता, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्दै आएको छ । ६५ लाख सर्वसाधारण सहकारी अभियानमा आवद्ध छन् । संविधानमा सरकारी र निजीसँगै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ स्विकार गरिएको सहकारीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २५ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । गाउँमा वित्तीय पहुँच पु¥याउनुका साथै स सानो बचत संकलन र ऋण प्रवाहका लागि सहकारीको भूमिका उल्लेख्य छ । तर, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा भने विकृति देखिएको छ । यही विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सहकारीको नियमनका लागि प्रभावकारी अनुगमन संरचनाको समेत खाँचो औंल्याउने गरिएको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
