कोभिड–१९ का कारण संसारभरिका अर्थतन्त्र प्रभावित बनेका छन् । अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वका धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर कम गरिरहेका छन् । ब्याजदर घटाएपछि अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्ने विश्वास केन्द्रीय बैंकहरूको छ ।
चीनको केन्द्रीय बैंकले सोमबार बिहान मात्रै रिभर्स रिपो (अन्य बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकहरूमा पैसा राख्ने काम)को ब्याजदर २० आधार बिन्दु (शून्य दशमलव २० प्रतिशत)ले कटौती गरेको छ ।
महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कम गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंक पिपल्स अफ चाइनाले यस्तो कदम चालेको हो । चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणतर्फ गएकाले चिनियाँ कम्पनीहरू अब काममा फर्किने सम्भावना देखेर यस्तो दर कटौती गरिएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । महामारीयता चीनले अहिलेसम्म ठूलो खालको राहत घोषणा गरेको छैन । त्यसैले पनि चीनले ब्याजदर घटाएको विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् ।
भारतमा समेत तीनदिनअघि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले रिपो र रिभर्स रिपोको दरमा ७५ आधार बिन्दुर ९० आधार बिन्दुले कटौती गरेको छ । कतिपयले महामारीको असरसँग जुध्न केन्द्रीय बैंकले एकैपटक ठूलो हतियार प्रयोग गर्न थालेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।त्यस्तै, वित्तीय अप्ठ्यारो आयो भने बैंकहरूले निक्षेप दायित्व पूरा गर्न सकून् भनेर केन्द्रीय बैंकमा राख्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात पनि १ प्रतिशत (१ सय आधारदर)ले घटाएको छ । ७५ आधारदरले रिपोदर कम हुनेबित्तिकै बैंकहरूले त्यसको लाभ ऋणीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न थालिसकेका छन् ।
स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई बैंक)ले यही रिपोदरसँग अन्तर्सम्बन्धित बनाएर तय गरेको कर्जाको ब्याजदर स्वतः ०.७५ प्रतिशतले कम भएको छ । यो नीतिले भारतीय अर्थतन्त्रमा करिब ३७ खर्ब (३ लाख करोड) भारु थपिनेछ । तर, यही नीतिका कारण भारतीय बैंकहरूले आवधिक निक्षेप र ठूला निक्षेपको ब्याजदरमा समेत ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न थालेका छन् ।
अमेरिकाले समेत नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशतले कटौती गरेर शून्यदेखि शून्य दशमलव २५ मा सीमित पा¥यो ।
यस्तो ब्याजदर कटौतीको मुख्य उद्देश्य नै बजारमा पर्याप्त मात्रामा पुँजी प्रवाह होस् भन्ने हो । यति मात्र नभई त्यहाँको केन्द्रीय बैंक (फेड)ले गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको उपायसमेत अवलम्बन गरेको छ । सरकारले जारी गरेका करिब ५ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको ऋणपत्र र २ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको निजी क्षेत्रबाट जारी भएका घरकर्जामा आधारित ऋणपत्र फेडले खरिद गर्ने भएको छ ।
अन्य देशकै बाटो पछ्याउँदै राष्ट्रबैंक
अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वका विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत ब्याजदरहरू कटौती गर्न थालेसँगै आइतबार नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक)ले पनि ब्याजदर कटौती गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले रिपोदर (लगानीका लागि बैंकहरूलाई पुँजी आवश्यक पर्दा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको रिपोमा सहभागी भएर पैसा लिने काम) १ प्रतिशतले घटाएर ३.५ र स्थायी तरलता सुविधा (जतिखेर आवश्यक पर्छ, त्यही समय केन्द्रीय बैंकबाट बैंकहरूले पुँजी लिन सक्ने सुविधा)को ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ ।
बैंकहरूले आवश्यक परेमा राष्ट्रबैंकबाट तत्कालै २ खर्ब १ अर्बरुपैयाँ लिन पाउँछन् । सो रकम अब बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले यस्तो रकम सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्न पाउनेछन्, जसका कारण निजी लगानी बढ्नसक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले रकम सापट लिन चाहेमा करिब ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पाउने अवस्था छ । तर, बैंकहरूले त्यस्तो रकममध्ये १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकबाट लिइसकेका छन् । सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन् । माघसम्ममा सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरूले ३ खर्ब ७६ अर्ब लगानी गरेका छन् ।
हुनत बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) समेत १ प्रतिशतले घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ । यसको अर्थ बैंकहरूसँग थप ३५ अर्ब तरलता थपिनेछ । यो पुँजी कर्जा लगानीका लागि भने प्रयोग हुन सक्नेछैन । किनभने, राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशत रहने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । सिआरआरको रकम भने यस्तो अनुपात कायम गरेर बाँकी रहने २० प्रतिशतभित्र पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले हालसम्म वित्तीय प्रणालीलाई सबल राख्न परम्परागत वित्तीय मौद्रिक नीतिको अभ्यास मात्रै गर्दै आएको छ । गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको आस खासै नहुने गरेकाले यसले बजारमा केही मात्रामा रकमको प्रवाह बढाएपनि पर्याप्त भने नहुने सम्भावना छ । अमेरिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने उसले बजारमा पैसा पर्याप्त प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्यले गैरपरम्परागत मौद्रिक अभ्यास पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
